काठमाडौं । आफूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको पिता ठान्ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (तत्कालीन माओवादी)ले सत्ताका लागि स्खलित बनेको छ ।

मंगलबार हेटौँडामा एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहाभागी हुन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को कारबाहीमा परेको समूहलाई खुसी बनाउन नेकपाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयतासहित संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक विषयहरूलाई छाडेको छ । बागमती प्रदेश सरकार गठन तथा संचालन सम्वन्धि समझदारी–पत्र उल्लेख भएको भाषामा संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको शब्दावली छैन । राप्रपाको कारबाहीमा परेको समूहसँग मन्त्री पदका लागि नेकपा झुकेको छ । राप्रपाको कारबाहीमा परेको समूहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्दावली राख्न दिएको थिएन । राप्रपा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधी पार्टी हो । सत्ता र मन्त्री पदका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर र त्यसको विरोधी समूह एक बनेर बागमती प्रदेशमा सरकार बनाएका छन् ।

‘संविधानको सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन तथा समृद्ध बागमती प्रदेश निर्माणको साझा उद्देश्य प्राप्त गर्न नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बीच देहायबमोजिम समझदारी गरिएको छ,’ समझदारी–पत्रमा उल्लेख छ । संविधानको अपनत्व लिने विषयमा एमालेको खासै चासो र विषय रहँदैन । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पिता ठान्ने नेकपा अर्थात् तत्कालीन माओवादीका नेताहरूले समझदारी–पत्रमा उल्लेख गरेको भाषा र शब्दावलीले नेकपाका नेताहरू सत्ताका लागि तथा मन्त्री बन्न स्खलित बनेको भनेर टिप्पणी भएका छन् ।

केन्द्रको निर्णय र निर्देशन विपरीत एमालेका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरलाई समर्थन गरेको भन्दै राप्रपाले उद्धव थापालाई कारबाही गरेर पदमुक्त गरेको छ । मन्त्री बनेका अन्य तीन जनालाई पनि स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि अनुशासनको कारबाहीको डण्डा चलाइसकेको छ ।

समझादारी–पत्रमा राप्रपाको कारबाहीमा परेका उद्धव थापाका साथै एमालेका जगनाथ थपलिया, नेकपाका शालिकराम जम्कट्टेल र मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।