काठमाडौं । दाङको गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिरसहित ५ जना र सगुन कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङ प्रा.लि., बुटवल, रूपन्देहीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

मंगलबार अख्तियारले तत्कालीन अध्यक्ष अहितसहितका व्यक्ति र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध १ करोड ४१ लाख ५० हजार राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।

राप्ती नदीको नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन तथा निकासीमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी आयोगका परेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वडा नम्बर १ र २ का विभिन्न स्थानमा नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा निकासीको टेन्डरमा एक करोड ४१ लाख ५० हजार रुपियाँ सगुन कन्स्ट्रक्सनलाई राजस्व छुट दिएर सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी पुर्‍याएको दाबी आयोगको छ ।

आयोगले अध्यक्ष अहिरसहित गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरी, सगुन कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी, प्रबन्ध निर्देशक सहदेव खड्का र प्रतिनिधि विकास पुन भन्ने विरास पुनलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

आयोगले उनीहरूविरुद्ध जनही १ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपियाँ बिगो कायम गरी कैद तथा दोब्बर जरिवानाको मागदाबी गरेको छ ।

000

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

टंगाल, काठमाडौं

मिति: २०८३।०४।१९  गते ।

प्रेस विज्ञप्ति

विषय: आरोपपत्र दायर गरिएको ।

जिल्ला दाङ, गढवा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076/077 मा वडा नं. 1 र 2 को विभिन्न स्थानमा नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन तथा निकासीको टेन्डर गरेको र टेन्डर भएपश्चात् ठेकेदारसँग आपसी मोलमलाई गरी सम्झौता नगरी कार्यालयबाट सहीछाप सहितको नगदी रसिद जारी गरी अनियमित ढङ्गले ठूलो परिमाणको राजस्व रकम हिनामिना गरेको भन्नेसमेत बेहोराको प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा गढवा गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, दाङबाट दाङ जिल्ला, गढवा गाउँपालिका, वडा नं. 1 अन्तर्गत राप्ती नदी क्षेत्र अन्तर्गत रङसिङ, राप्ती दोभानदेखि मलमला घाटसम्मको क्षेत्रबाट 2077 साल जेठ मसान्तसम्म जम्मा परिमाण 70,966 घ.मि. बराबरको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सङ्कलन कार्यको लागि कुल ठेक्का सम्झौता रकम रू.2,82,97,692/50 (दुई करोड बयासी लाख सन्तानब्बे हजार छ सय बयानब्बे रूपैयाँ र पैसा पचास) (मू.अ. कर बाहेक) मा सगुन कन्स्ट्रक्सन, बुटवल, रूपन्देहीसँग मिति 2076/09/14 मा ठेक्का सम्झौता भई उत्खनन कार्य गर्दा स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदन बिना के कति परिमाण उत्खनन भएको, के कति परिमाण उत्खनन बाँकी छ/छैन यकिन नगरी तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाल बहादुर योगी, राजस्व शाखा प्रमुख (सहायकस्तर पाँचौ) शम्भु चौधरी, सगुन कन्स्ट्रक्सन, बुटवल, रूपन्देहीका प्रबन्ध निर्देशक शहदेव खड्का, प्रतिनिधि विकास पुनसमेतको आपसी मिलेमतोमा गढवा गाउँपालिका, दाङबाट आर्थिक वर्ष 2076/077 मा कार्यान्वयन भएको ठेक्का नं. 03/076/077 मा ठेक्का सम्झौता र लुम्बिनी प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नं. 5) को कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, 2075 को दफा 15 तथा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, 2075 मा भएको व्यवस्थाहरू समेतका प्रचलित कानुनहरू विपरीत स्थानीय तहको मात्र नभई प्रदेशकोसमेत हिस्सेदारी हुने विषयमा स्वेच्छाचारी रुपमा राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूलाई एकलौटी अधिकार नै नभएको तथा सम्बन्धित व्यवसायी सगुन कन्स्ट्रक्सन, बुटवल, रूपन्देहीले “माग्दै नमागेको राजस्व छुट” सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूले आफ्नो पद तथा ओहदाको दुरूपयोग गरी गराई गाउँ सभाबाट दोस्रो किस्ता बैङ्‍क जमानत बापतको रकम रू.1,41,50,000।- (एक करोड एकचालीस लाख पचास हजार रूपैयाँ) मिनाहा गर्ने निर्णय गरी/गराई लुम्बिनी प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नं. 5) सरकार र गढवा गाउँपालिका लगायत सार्वजनिक संस्थाको राजस्व रकम बापतको सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी पुर्‍याउने बदनियतले व्यवसायी सगुन कन्स्ट्रक्सनलाई राजस्व छुट दिई दिन लगाई एक आपसमा गैरकानुनी लाभ लिर्इ दिर्इ सरकारी राजस्व रकम हिनामिना हानिनोक्सानी गर्ने गराउने कार्य गरेको पुष्टि भएकोले प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 7 को देहाय (क) बमोजिमको कसुर अपराध भएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई बिगो रू.1,41,50,000।- (एक करोड एकचालीस लाख पचास हजार रूपैयाँ) कायम गरी देहायबमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आज बिशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

देहाय:

प्रवक्ता
सुरेश न्यौपाने