काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिएको छ । कांग्रेस बाहिरिएपछि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका चेतनारायण आचार्यको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

कांग्रेसका पाँच मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा पत्र कांग्रेसकी सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बुझाएकी छिन् । सचेतक श्रेष्ठले मन्त्रीहरूको राजीनामा सँगै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको बताएकी छिन् ।

एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच प्रदेश सरकार बनाउन केन्द्रमा सहमति भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको भागमा मुख्यमन्त्री परेको छ । नेकपाबाट मन्त्रीहरू बन्नेछन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट सहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री रोज राणा, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सेना र वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरण कलवार सहभागी थिए । सरकारमा कांग्रेसबाट मन्त्री राणाले नेतृत्व गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा आचार्य नै दोहोरिने छन् । मुख्यमन्त्री हुन एमालेका लीला गिरी, भूमिश्वर ढकाल र भोजप्रसाद श्रेष्ठ पनि आकांक्षी छन् ।

आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेलबीच सहमति भएको एमालेभित्र चर्चा छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बनाउन एमाले र नेकपाको मात्रै बहुमतले पुग्दैन । केही साना दललाई समेत मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा ८७ सदस्यीय रहेको छ । ४ जना सांसदले गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिन राजीनामा दिएपछि अहिले ८३ जना सदस्य मात्र कायम छन् । त्यसमध्ये एमालेका २९ र नेकपाको सभामुखसहित ११ जना छन् । बहुमतका लागि ४२ जना आवश्यक परेकाले साना दललाई मिलाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।

यसैबीच, कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै नयाँ कार्यविभाजन गरेका छन् । आचार्यले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम मन्त्रालयहरूको कार्यभार हेरफेर गरी मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन निर्धारण गरेका हुन् ।

नयाँ कार्यविभाजनअनुसार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले कांग्रेसले सम्हालेका सबै मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् । अन्य मन्त्रीहरूलाई दिएका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले अर्को व्यवस्था नभएसम्म सबै मन्त्रालयको कामबारबाही हेर्नुका साथै ती मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीहरूको सरुवा एकलौटी गर्नेछन् । नेकपा सरकारमा आउन लागेका बेला आचार्यले एकलौटी रुपमा निर्णय गर्ने सम्भावना छ ।