काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरमा आफूलाई पक्राउ गर्न सक्ने भन्दै दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलाशले जेठ ११ गते सोमबार सरकार र देउवालाई छलफलमा बोलाएको छ । सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानको मिसिल हेरी अपनाइएका प्रक्रियाको समेत परीक्षण गरी अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने अवस्था देखिएको भन्दै छलफलमा बोलाउनले आदेश गरेको छ ।

कानूनको उचित पक्रिया तथा क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विषयसमेत विचार गर्दा अन्तरिम आदेशको छलफल चाँडो सम्पन्न गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने देखिँदा प्राथमितकतामा राख्नु पर्ने आदेशमा भनिको छ । सर्वोच्चले देउवामाथि भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको फाइलसमेत इजलाशलाई देखाइ फिर्ता लाने गरी झिकाउन पनि आदेश गरेको छ ।

देउवा लगायतले आफूहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यो दिन पक्राउ अनुमति प्रक्रियासम्बत थियो कि थिएन भनि छलफल हुनेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वमन्त्री डा.आरजु राणालाई पक्राउ गर्न भनेर अदालतबाट पक्राउ पुर्जी र रेड कर्डनर नोटिसका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । त्यसलाई चुनौती दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाएका छन् ।