काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

सरकारले दोस्रोपटक सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार जारी गरेक हुन् । अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए ।

सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोमबार पुनः उही अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो अडानबाट ब्याक नभएर अध्यादेशलाई दोस्रो पटक जस्ताको त्यस्तै शीतल निवास पठाएका थिए ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ४ जना सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र निर्णय उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

संसद्ले पुनर्विचार गरेमा वा त्यसैलाई पुनः सिफारिस गरेमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको बाध्यात्मक संवैधानिक दायित्व छ । संविधानविद्हरूले अध्यादेशको हकमा पनि संवैधानिक मर्म त्यही रहेको बताउँदै राष्ट्रपतिलाई जारी गर्न सुझाएका थिए ।

अब जारी भएको अध्यादेश संसद्मा पेश हुनेछ र त्यहाँबाट यसको अन्तिम परीक्षण हुनेछ । अध्यादेशको प्रावधान र त्यसको राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रभावबारे अन्तिम निर्णय भने संसद्बाटै हुनेछ ।

अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले बहुमतीय प्रणाली कमजोर हुन सक्ने भन्दै उठाएको चासोप्रति प्रधानमन्त्री शाहले कानूनी र प्रक्रियागत आधार प्रस्तुत गर्दै प्रस्टीकरण पठाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रष्टीकरण र संविधानको मर्मअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

अध्यादेशसँगै प्रधानमन्त्री शाहले दुई पृष्ठ लामो प्रस्टीकरणको पत्रसमेत राष्ट्रपतिलाई पठाएका छन् । अध्यादेशको औचित्य, त्यसमा गरिएका संशोधन र निर्णय प्रक्रियाको व्यवस्था स्पष्ट पार्दै राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्नमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री शाहले प्रस्टीकरण दिएका हुन् ।

अध्यादेश जारी नभए पुरानो कानूनी व्यवस्था स्वतः लागू हुने प्रचलन नभएकाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानूनी शून्यता सिर्जना हुने अवस्था देखिएको पत्रमा प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् ।

‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सो विधेयक फिर्ता गर्दाका बखतको प्राप्त सन्देशलाई समेत जानकारीमा लिएर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले इंगित गर्नुभएको ‘तत्काल बहाल’ भन्ने शब्द हटाई पूर्ण सदस्य बहाल हुँदा मात्र बैठक बस्न सक्ने अवस्था प्रस्तुत अध्यादेशमा राखिएको छ । गणपूरक संख्यामा कम्तीमा चारजना राखी गणपूरकको व्यवस्था गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

अध्यादेशमा परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । छ सदस्यीय परिषदमा चार जनाको उपस्थिति नै बहुमत हुने भएकाले यसले बहुमतीय प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क छ ।