हेटौँडा । प्रदेश प्रशासनिक पुनःसंरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले बाग्मती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर आठमा सीमित गर्ने सुझाव दिएको छ ।

समितिले ७०१ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आठवटा मन्त्रालय मात्रै आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।

बुधबार हेटौँडामा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई समितिका संयोजक विमल वाग्लेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन् ।

समितिले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका क्रममा मन्त्रालयको संख्या घटाउने, मन्त्रालयमातहतका कार्यालयको आवश्यकता पुनः निर्धारण गर्ने तथा कर्मचारी संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तयार पारेर सुझाव दिएको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिइएको छ ।

समितिले मन्त्रालय र कार्यान्वयन एकाइबीच अनावश्यक संरचना भए हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड र सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयजस्ता निकायको औचित्यसमेत पुनरवलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भने अघिल्ला सरकारहरूले विस्तार गरेका अनावश्यक संरचना र कार्यालयहरू घटाउने तयारी थालेका छन् । यसअन्तर्गत, साना मन्त्रालय खारेज गर्ने, जिल्लामा खोलिएका अनावश्यक कार्यालय तथा हेटौँडामा रहेका दोहोरो प्रकृतिका कार्यालय हटाउने तयारी गरिएको उच्चस्तरीय समितिले जनाएको छ ।

समितिले ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार एक कर्मचारीले औसत ३५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्दा प्रदेश सरकारलाई ठूलो वित्तीय दायित्व पर्ने भएकाले न्यूनतम दरबन्दी कायम गर्न सुझाव दिइएको छ ।

समितिका अनुसार, प्रस्तावित ७०१ दरबन्दी कटौती गर्दा वार्षिक करिब ४८ करोड ५६ लाख रुपियाँ बचत हुनेछ । ३५ वर्षको अवधिमा करिब १६ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ वित्तीय दायित्व घट्ने अनुमान समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।