लिची बगान प्रकरणमा अख्तियारद्वारा २ दुई पूर्वमन्त्रीसहित ७ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन दुई मन्त्री जोडिएको पोखराको लिची बगान जग्गा घोटाला प्रकरणमा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
बुधबार अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा दुई तत्कालीन मन्त्रीहरूसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध ७८ लाख रुपियाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्व भूमिसुधारमन्त्री समेत रहेकी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
जग्गा हिनामिना गर्ने योजनामा भएको घुस डिल प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीद्वय गुप्ता र श्रेष्ठ तथा बिचौलियासहितका व्यक्तिको अडियो सार्वजनिक भएपछि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।
जग्गा प्रकरणमा मुछिएका मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई ५३ लाख रुपियाँ, सुजनकुमार लामालाई ७८ लाख, खमबहादुर पुनविरुद्ध २५ लाख र यामकुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढा मगर र खमबहादुर ७८ लाख बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
000
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
टङ्गाल, काठमाडौं
मिति: २०८२/०६/२२ गते
प्रेस विज्ञप्ति
विषय : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा (हाल विघटित) सदस्य राज कुमार गुप्ता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री तथा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा(हाल विघटित) सदस्य रन्जिता श्रेष्ठसमेत ७ जना उपर घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले कास्की जिल्ला स्थित मालपोत कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई सरुवा थमौती गरिदिन्छु भनी घरजग्गा व्यवसायीसँग 53 लाख रुपैयाँ लिएको र तीनै घरजग्गा व्यवसायीबाट मन्त्री गुप्ताले भूमि आयोगको सदस्य बनाउनका लागि 25 लाख रुपैयाँ घुस डिल गरेको अडियोसमेत रहेकोले निज मन्त्री गुप्तालाई तत्काल कारबाही हुन भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ (साविक बाटुलेचौर-१) मा रहेको दिप विर्ता (लिची बगैचा)मा रहेको भनिएको नक्सा नं. २५, २६ र २८ को जग्गाको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको फैसला बमोजिम दुर्गादेवी शाहको हकवालाहरु सुरज शाह ठकुरी समेतको नाममा दा.खा. तथा नामसारी गर्ने गराउने कार्यको लागि निज सुरज शाह ठकुरीले मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिएकोमा उक्त कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारीसमेतले अश्वाभाविक विलम्व गरे गराए पश्चात घर जग्गा व्यवसायी/बिचौलिया प्रतिवादी सुजन कुमार तामाङको सम्पर्कमा पुगेको देखिएको। निज प्रतिवादी सुजन कुमार तामाङले अन्य प्रतिवादीहरु याम कुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढा मगरसँगको मिलेमतो तथा योजनामा उक्त नक्सा नं. 25, 26, 28 को जग्गाको दा.खा नामसारी गरे गराए वापत दुर्गादेवी शाहको हकवालाहरुको नाममा दर्ता हुन आएको एकमुष्ठ जग्गा मध्ये ४० प्रतिशत जग्गा आफुसमेतले लिने खाने गरी मिति २०८१।०२।२० गते करारनामा कागज गरे गराएको देखिएको।
उक्त करारनामा सम्झौता गरे गराए पश्चात प्रतिवादी सुजन कुमार तामाङले मालपोत कार्यालय कास्कीका कार्यालय प्रमुख/प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसँगको मिलेमतोमा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गराउन दुर्गादेवी शाहको हकवालाहरूले दिएको निवेदन उपर नापी कार्यालय, कास्की, जिल्ला अदालत र वडा कार्यालयमा प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारीले पत्राचार गरे गराएको मालपोत कार्यालय, कास्कीबाट प्राप्त भएको कागजातहरूबाट देखिएको। उक्त नक्सा नं. 25, 26 र 28 को जग्गा सम्वन्धमा भएको बदनियतपूर्ण करार सम्झौता बमोजिमको कार्यको कार्यान्वयन मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीले गरी नै रहेको अवस्थामा उक्त कार्य सम्पन्न हुनुपूर्व नै मिति २०८१।०९।१८ गतेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको (सचिव स्तरीय) निर्णयबाट निज प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा मालपोत कार्यालय लम्जुङ र मालपोत कार्यालय, कास्कीमा चिरन्जीवी पौडेलको पदस्थापन भएको देखिएको।
यसरी करार सम्झौता कार्यावन्यन गर्न गराउन निज प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा भए पश्चात असम्भव जस्तो भए पश्चात निज प्रतिवादीहरु सुजन कुमार तामाङ, याम कुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढा मगर र रामचन्द्र अधिकारीले उक्त सरुवा स्थगन/थमौती गर्न गराउन उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदन दर्ता गरेको र अदालतबाट आफू अनुकुलको अन्तरिम आदेशसमेतको कुनै आज्ञा आदेश प्राप्त नभएको हुँदा निज प्रतिवादीहरुले निज चिरिन्जिवी पौडेललाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालयमा सरुवा गरी गराई प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारीलाई मालपोत कार्यालय कास्कीमा सरुवा थमौती वा पुनः सरुवा गर्ने गराउने वदनियत राखी सोही समयमा भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्ष पदमा नियुक्ती गर्ने निर्णय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट हुन लागेको अवस्था रहेकोले उक्त अध्यक्ष पदमा आफू अनुकुलको व्यक्ति खम वहादुर पुनलाई नियुक्त गर्न गराउनसमेत घर जग्गा व्यवसायी तथा सुकुम्वासी भनी चिनाउने प्रतिवादी सुजन कुमार तामाङसमेतले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री तथा संघीय संसद प्रतिनिधि सभा (हाल विघटित) सदस्य रन्जिता श्रेष्ठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको सम्पर्कमा गएको। निजामति सेवा ऐन, 2049 लगायतको प्रचलित कानून बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निजामती कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालय वा मातहतका कार्यालयमा सरुवा गर्ने अधिकार दिएको हुँदा निज चिरिञ्जिवी पौडेललाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालय वा मातहतका कार्यालयमा सरुवा गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ता सक्षमसमेत रहे भएको देखिएको । साथै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको पूर्वमन्त्री तथा वहालवाला संघीय संसद प्रतिनिधी सभा सदस्य भएको हैसियतले प्रतिवादी रन्जिता श्रेष्ठ प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गतको कार्यालयहरुमा सरुवा गर्न गराउन सक्ने विषयमा सक्षम एंव जानकारसमेत रहे भएको देखिएको। त्यसैगरी भुमि समस्या समाधान आयोगको कास्कीको अध्यक्ष पदमा खम वहादुर पुनलाई नियुक्त गर्न गराउनको लागी आवश्यक सहजीकरण गर्न गराउन प्रतिवादीहरु रजिन्ता श्रेष्ठ र राजकुमार गुप्ता सक्षम नै रहे भएको देखिएको।
मालपोत कार्यालय, कास्कीमा पदस्थापन भएका चिरन्जीवी पौडेललाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालयमा सरुवा गरी प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारीलाई मालपोत कार्यालय, कास्कीमा सरुवा गर्न गराउन प्रतिवादी राज कुमार गुप्ताले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई पटक पटक निर्देशन दिएको, प्रतिवादी राज कुमार गुप्ताले सचिवलाई आफ्नो गोप्य कक्षमा बोलाएर प्रतिवादी रन्जिता श्रेष्ठको अगाडि समेत निर्देशन दिएको सचिवले गरेको सोधपुछ कागज समेतबाट स्थापित भएको देखिएको। निज चिरन्जीवी पौडेललाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालय वा मातहतमा सरुवा गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव नमानेको कारण काम नभएको भन्ने प्रतिवादीहरु सुजन कुमार तामाङ र राज कुमार गुप्ता वीच भएको संवाद, प्रतिवादी राज कुमार गुप्ताले अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको ततिम्वा वयान बेहोराबाट समेत स्थापित भएको देखिएको।
यसरी मिति २०८१।०९।२८ गते साँझ प्रतिवादीहरू सुजन कुमार तामाङ, राज कुमार गुप्ता, रन्जिता श्रेष्ठ र खम बहादुर पुन मन्त्री निवास भैसेपाटी ललितपुरमा सँगै रहेको र प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारी समेत काठमाडौँ मै रहेको देखिएकोसमेतबाट मिति २०८१।०९।२८ र २९ गते प्रतिवादी राज कुमार गुप्तालाई ललितपुर, भैसेपाटी स्थित मन्त्री निवासमा भेटी प्रतिवादीहरु सुजन कुमार तामाङले अन्य प्रतिवादीहरुको मिलेमतो योजनामा राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गराई निज चिरिन्जिवी पौडेललाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालय वा मातहतमा सरुवा गरी गराई प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारीलाई मालपोत कार्यालय कास्कीमा सरुवा थमौती सम्वन्धी कार्यको सहजिकरण गर्न गराउनको लागि रु.53,00,000।–(अक्षरेपी त्रिपन्न लाख) र प्रतिवादी खम वहादुर पुनलाई भूमि समस्या समाधान आयोगको कास्कीको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्न गराउन सहजिकरण गर्न गराउन रु.25,00,000।–(पच्चीस लाख) गरी जम्मा रु.78,00,000।–(अक्षरेपी अठहत्तर लाख) घुस रिसवत प्रतिवादीहरु बीच लिने दिने कार्य बिभिन्न प्राप्त बिबरणबाट स्थापित भएको। जग्गा हेर्न प्रतिवादी राज कुमार गुप्ता, रन्जिता श्रेष्ठ र सुजन कुमार तामाङ समेत गएको, घुस रिसवतको समयावधिमा जग्गा सम्वन्धी करार सम्झौता मिति 2081।02।20 गते भए पश्चात प्रतिवादी सुजन कुमार तामाङले चलाउने गरी गरिमा विकास वैंकमा मिति २०८१।०२।२८ गते प्रतिवादी याम कुमारी गुरुङको नाममा खोलिएको खातामा प्रतिवादी तुल्सीराम बुढा मगरले मिति २०८१।०२।२९ गते रु.१,00,00,000।–(अक्षरेपी एक करोड) र ऐ. ३२ गते रु.७५,00,000।–(अक्षरेपी पचहत्तर लाख) जम्मा गरिदिएको देखिएकोमा उक्त खाताबाट घुस रिसवत लेनदेन भएको अवधिमा घुस रिसवत दिन पुग्ने पर्याप्त रकम खाताबाट निकालेको देखिएकोसमेतबाट स्थापित भएको। श्रव्य/दृश्यमा रहेको स्वर (VSA) नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग, डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा परिक्षण गर्दा प्रतिवादीहरुसँग मेल खाएको परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको, डिजिटल फरेन्सिक युनिटबाट श्रव्य/दृश्यमा छेडखानी नभएको भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवेदन समेत प्राप्त भएको देखिएबाट उक्त घुस रिसवत सँग सम्वन्धी संवाद प्रतिवादीहरुले घुस रिसवत लिने दिने क्रममा गरेको संवाद हो भन्ने तथ्य थप स्थापित भएको देखिएको।(लिङ्क चार्ट संलग्न छ)
जिल्ला कास्की, पोखरा महानगरपालिका वडा नं.16 स्थित रहेको भनिएको नक्सा नं.25, 26 र 28 जग्गाको सम्वन्धमा प्रतिवादीहरु सुजन कुमार तामाङ, याम कुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढा मगरसमेतको मिलेमतो तथा योजनामा बदनियत राखि दुर्गादेवी शाहको हकवालाको नाममा आउने एकमुष्ठ जग्गाको 40 प्रतिशत आफूसमेतले लाभ प्राप्त गर्न गराउन करार (सम्झौता) गरी गराई सोही सम्झौता बमोजिमको कार्य मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीबाट गरे गराई रहेको अवस्थामा कार्य सम्पन्न हुनु भन्दा अघि नै निज प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा भएको हुँदा करार (सम्झौता) कार्यावन्यन गर्न गराउन असम्भव जस्तो भए पश्चात निज प्रतिवादीहरु सुजन कुमार तामाङ, याम कुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढा मगर र रामचन्द्र अधिकारीसमेतले उक्त सरुवा स्थगन/थमौती गर्न गराउन उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिएकोमा अदालतबाट आफू अनुकुलको अन्तरिम आदेशसमेतको कुनै आज्ञा आदेश प्राप्त नभए पश्चात भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री तथा संघीय संसद प्रतिनीधी सभा(हाल विघटित) सदस्य रन्जिता श्रेष्ठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रायलका तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्तासमेतका राष्ट्रसेवकबाट पदको दुरुपयोग गरी गराई प्रतिवादीहरुले निज चिरिन्जिवी पौडेललाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालय वा मातहतमा सरुवा गरी गराई प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारीलाई मालपोत कार्यालय कास्कीमा सरुवा थमौतीको लागि आवश्यक सहजिकरण गर्न गराउन रु.53,00,000।–(अक्षरेपी त्रिपन्न लाख) र सोही समयमा भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्ष पदमा नियुक्ती गर्ने निर्णय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट हुन लागेको अवस्था रहेकोले घर जग्गा व्यवसायी तथा सुकुम्वासी भनी चिनाउने प्रतिवादी सुजन कुमार तामाङसमेतले अन्य प्रतिवादीहरु याम कुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढा मगर र खम वहादुर पुन सँगको मिलेमतोमा उक्त अध्यक्ष पदमा आफू अनुकुलको व्यक्ति प्रतिवादी खम वहादुर पुनलाई नियुक्तसमेतको लागि सहजीकरण गर्न गराउन रु.25,00,000।–(अक्षरेपी पच्चीस लाख) घुस रिसवत रकम प्रतिवादीहरु बीच लेनदेन भएको स्थापित भएको देखिएबाट निज प्रतिवादीहरु राज कुमार गुप्ता, रन्जिता श्रेष्ठ, रामचन्द्र अधिकारी, सुजन कुमार तामाङ, याम कुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढा मगर र खम बहादुर पुनसमेतको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 बमोजिमको कसूरजन्य कार्य भएको हुँदा उक्त कार्यमा संलग्न देहाय बमोजिमका प्रतिवादीहरु उपर देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
देहाय
| सि.नं. | नामथर, पद र कार्यालय | बिगो रु. | कसुर तथा सजायको मागदाबी |
| संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालिन मन्त्री तथा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा (हाल विघटित) सदस्य राज कुमार गुप्ता | रु.७८,००,०००।– | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी लिइसकेको घुस रिसवत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१क) बमोजिम जफत हुन, साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 24 बमोजिम थप सजायसमेत हुन मागदाबी लिइएको। | |
| भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्व मन्त्री तथा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा(हाल विघटित) सदस्य रन्जिता श्रेष्ठ | रु.७८,००,०००।– | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी लिइसकेको घुस रिसवत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१क) बमोजिम जफत हुन, साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 24 बमोजिम थप सजायसमेत हुन मागदाबी लिइएको। | |
| मालपोत कार्यालय, कास्की, पोखराका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी | रु.53,००,०००।– | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी लिइसकेको घुस रिसवत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१क) बमोजिम घुस/रिसवत जफत हुन मागदाबी लिइएको । | |
| घरजग्गा व्यवसायी/बिचौलिया प्रतिवादी सुजन लामा वा सुजन कुमार लामा भन्ने सुजन कुमार तामाङ | रु.७८,००,०००।– | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (3) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (3) ले निर्देश गरे बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१क) बमोजिम घुस/रिसवत जफत हुन मागदाबी लिइएको । | |
| प्रतिवादी खेम पुन भन्ने खम बहादुर पुन | रु.२५,००,०००।– | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (3) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (3) ले निर्देश गरे बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (च) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१क) बमोजिम घुस रिसवत रकम जफत हुन मागदाबी लिइएको । | |
| प्रतिवादी याम कुमारी गुरुङ | रु.78,00,000।– | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (3) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (3) ले निर्देश गरे बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१क) बमोजिम घुस/रिसवत जफत हुनमागदाबी लिइएको । | |
| प्रतिवादी तुल्सीराम बुढा मगर | रु.78,00,000।– | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (3) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (3) ले निर्देश गरे बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१क) बमोजिम घुस/रिसवत जफत हुन मागदाबी लिइएको। |
विशेष अदालत काठमाडौवाट मुद्दा नं.074-CR-0167 मा भएको आदेशानुसार छुट्टै अनुसन्धान गर्ने सम्वन्धी आयोगवाट भएको निर्णयः
- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका तत्कालिन मन्त्री बलराम अधिकारीले रु.३२,00,000।–(अक्षरेपी बत्तिस लाख) घुस रिसवत लिएको भन्ने सम्वन्धमा:
फरक फरक प्रकृतिका र फरक फरक समय अवधिका वारदात फरक फरक निर्णयकर्ता भएकोले ती विविध विषयका मुद्दा एउटै आरोपदावीमा समावेश गरी ल्याएको आरोप दावी प्रचलित कानूनको भावना अनुकूल रहेको नदेखिँदा अबदेखि भविष्यमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुरुप वारदातको प्रकृति, वारदातको मिति, विषयवस्तु र संलग्न व्यक्तिहरु भिन्न भिन्न भएमा भिन्नाभिन्नै आरोपदावी ल्याउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ” भनी विशेष अदालत काठमाडौको मुद्दा नं.074-CR-0167 मुद्दामा फैसला भएको देखिएको हुँदा मिसिल संलग्न परिचयात्मक चिन्ह R1 मा भएको अडियो/भिडियो (अडियो नं. 5) मा भएको संवाद अनुसार सुजन कुमार तामाङसँग भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले रु.32,00,000।–(अक्षरेपी बत्तीस लाख) र तत्कालिन सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल (हाल अवकाश प्राप्त) ले रु.500,000।–(अक्षरेपी पाँच लाख), रु.10,000।–(अक्षरेपी दश हजार) को सामान, ग्लेनफिडिच रक्सी र 2 वटा वन कुखुरा समेत घुस रिसवत दिए लिएको विषयका सम्वन्धमा छुट्टै मिसिल खडा गरी अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने।
- घुस रिसवत रु.70,00,000।–(अक्षरेपी सत्तरी लाख) लिए दिएको भन्ने सम्वन्धमा:
“फरक फरक प्रकृतिका र फरक फरक समय अवधिका वारदात फरक फरक निर्णयकर्ता भएकोले ती विविध विषयका मुद्दा एउटै आरोपदावीमा समावेश गरी ल्याएको आरोप दावी प्रचलित कानूनको भावना अनुकूल रहेको नदेखिँदा अबदेखि भविष्यमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुरुप वारदातको प्रकृति, वारदातको मिति, विषयवस्तु र संलग्न व्यक्तिहरु भिन्न भिन्न भएमा भिन्नाभिन्नै आरोपदावी ल्याउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ” भनी विशेष अदालत काठमाडौको मुद्दा नं.074-CR-0167 मुद्दामा फैसला भएको देखिएको हुँदा मिसिल संलग्न परिचयात्मक चिन्ह H मा भएको अडियो/भिडियो (अडियो नं. 6) मा भएको संवाद अनुसार मालपोत कार्यालय कास्कीका नायब सुव्वा दिपक सुवेदीले रु.७०,00,000।–(अक्षरेपी सत्तरी लाख) खर्च गरी चिरन्जिवी पौडेललाई मालपोत कार्यालय, कास्कीमा ल्याएको र मालपोत कार्यालय, कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत चिरन्जिवी पौडेलले सेवाग्राहीसँग ४ पटक हवाई टिकट किन्न लगाएको भन्ने विषयका सम्वन्धमा छुट्टै मिसिल खडा गरी अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने।
- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका पूर्व मन्त्री तथा संघीय संसद प्रतिनिधी सभा सदस्य रन्जिता श्रेष्ठसमेतले रु.11,00,000।–(अक्षरेपी एघार लाख) घुस रिसवत लेनदेन गरेको भन्ने सम्वन्धमाः
फरक फरक प्रकृतिका र फरक फरक समय अवधिका वारदात फरक फरक निर्णयकर्ता भएकोले ती विविध विषयका मुद्दा एउटै आरोपदावीमा समावेश गरी ल्याएको आरोप दावी प्रचलित कानूनको भावना अनुकूल रहेको नदेखिँदा अबदेखि भविष्यमा प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुरुप वारदातको प्रकृति, वारदातको मिति, विषयवस्तु र संलग्न व्यक्तिहरु भिन्न भिन्न भएमा भिन्नाभिन्नै आरोपदावी ल्याउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ” भनी विशेष अदालत काठमाडौको मुद्दा नं.074-CR-0167 मुद्दामा फैसला भएको देखिएको हुँदा मिसिल संलग्ननिज याम कुमारी गुरुङको नाममा गरिमा विकास बैंकमा खोलिएको खातामा मिति २०८१।१०।२९ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री तथा संघीय संसद प्रतिनिधीसभा सदस्य रन्जिता श्रेष्ठको PSO प्र.स.नि. रोशन लोहनीले रु.११,००,०००।– (अक्षरेपी एघार लाख) जम्मा गरेको भन्ने विषयका विषयका सम्वन्धमा छुट्टै मिसिल खडा गरी अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने।
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल
बिचार/ब्लग
कहाँ पुग्यो जेनजी आन्दोलन ?
युवराज संग्रौला
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया