काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं पेशागत तथा वुद्धिजीवी विभाग प्रमुख डा.डिला संग्रौला पन्तले प्रस्तावित बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिने सरकारको प्रस्तावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकी छिन् ।

नेपाल महिला संघकी पूर्व अध्यक्षसमेत रहेकी संग्रौलाले मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै बहुविबाह फौजदारी अपराधको रुपमा रहेकाले यसलाई संशोधन गर्ने कुरा अस्वीकार्य हुने बताइन् । विज्ञप्तिमार्फत उनले भनिन्, ‘बहुविवाह फौजदारी अपराध हो । बहुविवाह संशोधन प्रस्ताव नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र नैतिक आधार विपरीत छ । मुलुकका सामु थुप्रै महत्वपूर्ण विषयवस्तुहरू हुँदाहुँदै अहिले आएर बेसमयको बाँसुरी किन बजाउन खोजियो, स्पष्ट छैन ।’

उनले बहुविवाह लैंगिक समानता र मानवअधिकार विपरीत रहेको भन्दै महिलाको स्वाभिमान र आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने र महिला–पुरुषबीच असमानता र विभाजन बढाउने पनि उल्लेख गरेकी छिन् । अहिले आउन लागेको भनिएको प्रस्तावित कानूनले आम महिलाको अपमान गर्ने पनि संग्रौलाले बताइन् ।

‘नेपालको संविधानले लैंगिक समानताको अधिकार दिएको छ । यही समानताको अधिकारका आधारमा २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बहुविवाहलाई पूर्ण निषेध गरेको छ,’ डा.संग्रौलाले भनिन् ।

‘दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुन्छ । दोस्रो विवाह गर्ने हो भने त्यसअघि पहिलो विवाह टुंग्याउनुपर्छ । त्यसैले यो मस्यौदा लैङ्गिक न्याय र समानताको अवधारणाविरुद्ध रहेको हाम्रो ठहर छ,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेकी छिन् ।

अहिले बहुविवाहको कारण महिलाको सुरक्षा हुने भन्ने तर्क आफैमा पितृसत्तात्मक सोँचबाट निर्देशित रहेको बताउँदै डा.संग्रौलाले एउटी महिलाको सुरक्षाको नाममा अर्की महिलाको आत्मसम्मान र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने कानून बन्नु न्यायसम्मत नहुने बताइन् ।

बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिनेगरी कानून बनाउँदा समाजमा महिलामाथिको हिंसा, घरेलु द्वन्द्व, यौन शोषण र असमानता बढ्ने र त्यसले नेपालको संविधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतका विगतका फैसला र नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरित हुने भन्दै मस्यौदा सदनमा प्रवेश गराउनु अघि नै तत्काल खारेज गर्न माग पनि गरिन् ।

अपराधसंहिताको दफा १७५ संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको बताए पनि मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन विधेयकको मस्यौदामा यी यस्तो प्रावधान नराखिएको केही दिनअघि कानूनमन्त्रीले उल्लेख गरेका थिए ।

दफा १७५ को ५ संसोधनका लागि उपदफा ५ ‘क’ र ५ ‘ख’ थपिएको छ । उपदफा ५ ‘क’ दफा १७५ (५) संशोधनका लागि प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ– ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहुविवाहको कसुरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन ।’

यसअघि बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था थियो । बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने पनि कानूनी व्यवस्था छ ।