काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठल वृहत एकताको पक्षमा रहेर र वैधानिक रुपमा अधिवेशन गरेका राष्ट्रिय समन्व्य परिषद् एनसीसीलाई मान्यता दिने बताएका छन् ।

केसी समूहले अवैधानिकरुपमा संघको सचिवालय कब्जा गरेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले मुठभेड नगरेर सहज रुपम कार्यालय हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले केसी समूहसँग सहकार्य गर्ने र एकताको वातावरण विथोल्ने एनसीसीलाई मान्यता नदिने बताए ।

‘केही साथीहरुलाई लागेर मात्रै हुँदैन, देशको कानुन, नियम र सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई पनि मान्नुपर्छ होला,’ उनले भने ।

गत मे महिनामा एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एकता महाधिवेशनद्वारा नयाँ आइसीसी निर्वाचित भैसकेकाले अब अक्टोबरमा गराउने भनेको चुनाव वैधानिक नहुने पनि श्रेष्ठले बताए । केसी पक्षले अहिलेसम्म एनआरएनएको तालुकदार निकाय, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कुनै पनि समन्वय नगरी एकतर्फी रुपमा एनसीसीको अधिवेशन गराएर प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूलाई फुटाउने काम गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन् ।

अहिले विभिन्न देशमा भइरहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूको चुनावलाई नजिकबाट नियाली रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनले निर्वाचन भएका र हुन लागेका एनसीसीहरूले आफू नेतृत्वको कार्यसमितिसँग सहमति गरेर गएमा स्वीकार गरिने बताए ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित उच्चस्तरीय समितिले गराएको निर्वाचनबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष भएका श्रेष्ठले सुरुदेखि नै एकताको पक्षमा आफूलाई उभ्याए पनि संघको सचिवालय कब्जा गरेर बसेको केसी समूहका कारण त्यो सम्भव नभएको श्रेष्ठले बताएका छन् ।

केसी समूहले अक्टोबरमा आइसीसीको अधिवेशन गर्ने भन्दै धमाधम एनसीसीहरूको चुनाव गराइरहेको विषयमा जानकार रहेका अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो कार्यसमिति अहिले पनि एकताको पक्षमा रहेकाले एनसीसीहरूको चुनावका सन्दर्भमा आफू प्रष्ट रहेको बताए । ‘अहिले पनि म दुईवटा समानान्तर एनसीसी बनाउने पक्षमा छैन । तर केही साथीहरूले त्यो अभ्यास गर्नु भएको छ, यो कुरा स्वीकार्य छैन ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘एनसीसीहरूले अक्टोबरमा केसी समूहले गर्ने भनिएको अधिवेशनमा प्रतिनिधि र सदस्यता शुल्क पठाउनहरुलाई मान्यता दिन सकिँदैन ।’ उनले एनसीसीहरू स्वायत्त रहेको र अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म तटस्थ बस्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।

केही देशका एनसीसीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म दुवै पक्षसँग सहकार्य गर्ने एमओयु गरेर अधिवेशन गराएको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । सामाजिक सञ्जालहरूमा फलानोलाई श्रेष्ठले बधाई दिए भन्दै आएका समाचार र सामग्रीप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको पनि उनले बताए । उनले भने ‘एकताको पक्षमा लाग्न फेरि पनि साथीहरूलाई आग्रह गर्छु ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आफूले मान्ने बताउँदै अहिले एनसीसीहरूलाई फुटाउने भन्दा पनि एक ढिक्का बनाएर एनआरएनहरूको अधिकारका लागि नेपाल सरकारसँग पहल गर्नु पर्ने बेला रहेको जनाए ।

अहिलेसम्म झन्डै ४० देशमा एनसीसीहरूको चुनाव सम्पन्न भएकोमा आधाभन्दा बढी वैधानिक आईसीसीसंग निकट रहेको श्रेष्ठले बताए । सम्पूर्ण विवरण केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन् ।