काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच गृह सचिवस्तरीय बैठकले दुई देशबीच पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुटाएको छ ।

दुवै देशका सरकारले उक्त मस्यौदालाई स्विकार्ने निर्णय गरेपछि उच्च तहमा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ ।

दिल्लीमा बुधबार सम्पन्न गृह सचिवस्तरीय बैठकले सम्झौताका लागि तयार गरिएको मस्यौदालाई टुंग्याएको हो । बैठकमा सहभागी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले प्राविधिक तहमा मस्यौदामा सहमति जुटिसकेको बताए । पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुटाएको बैठकले सुपुर्दगीसम्बन्धी सन्धिका लागि सहमति जुटाउन सकेन । त्यसबारे आगामी दिनमा थप छलफल गर्दै जाने बैठकको निष्कर्ष छ ।

पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता नहुँदा आपराधिक क्रियाकलापमा रोक्नलाई दुवै देश कानूनी र औपचारिक रूपमा सहकार्य गर्न पाइरहेका छैनन् । सम्झौता भएपछि अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ ।

भारतको प्रेस इन्फर्मेसन ब्यूरोद्वारा जारी वक्तव्यमा बैठकले पारस्परिक कानूनी सहयाता सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सकेकोमा स्वागत गरिएको छ ।

सुपुर्दगी सन्धिको कार्य पनि यथाशीघ्र पूरा गर्ने दिशामा काम गर्ने बैठकमा सहमति भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

गृह सचिवस्तरमा ९ वर्षपछि बैठक भएको हो । सीमा वारपार हुने अपराध नियन्त्रणकै दिशामा बैठक मुख्यरूमा केन्द्रित भएको गृह प्रवक्ता तिवारीले बताए ।

प्रकृति प्रकोपजस्ता विपतको पूर्वजानकारीसम्बन्धी सूचना आदनप्रदान गर्ने, ह्युमन ट्राफिकिङ, नक्कली नोट तथा लागुऔषधको कारोबारलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न दुवै देशका अधिकारीहरू सहमत भएका छन् ।

विभिन्न खालका अपराध नियन्त्रणका लागि इन्टेलिजेन्स शेयरिङलाई बढाउने विषयलाई दुवै देशले प्राथमिकता दिने जनाइएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउने, भत्के बिग्रेका सीमा स्तम्भहरूको मर्मत सक्ने तथा जिल्ला तहमा रहेका बोर्डर कोर्डिनेसन कमिटी बैठकहरू बढाउने विषयमा बैठक सहमत देखिएको छ । तेस्रो देशका नागरिकको अवैध आवागमन रोक्न, सिमानामा आवश्यकअनुसार संयुक्त सुरक्षा गस्ती गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएका छन् । नेपाल हुँदै तेस्रो देशका नागरिक अवैध तरिकाले भारत पस्ने गरेको तर्फ भारतीय अधिकारीको विशेष चासो थियो । पछिल्लो पटक ८ जना चिनियाँ नागरिक अवैध तरीकाले भारत प्रवेश गर्दै गर्दा पक्राउ परेका छन् ।

पाकिस्तानी नागरिक नेपाल हुँदै भारत प्रवेश गर्नेमा पनि पनि भारती अधिकारीको हरेक जसो बैठकमा चासो रहँदै आएको छ । अहिले पनि ति चासो र चिन्ता प्रकट भएको बैठक स्रोतले बतायो ।

सिमानामा भएको अतिक्रमण हटाउने, पूर्वाधारको स्तरीकरण बढाउने, भारतीय सहयोगमा बन्दै गरेका एकीकृत जाँच चौकीहर वा क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीका विभिन्न परियोजनाहरूलाई गति दिने दिशामा छलफल भएको छ ।

भारतीय प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोद्वारा जारी वक्तव्यमा दुवै पक्षबीच सुरक्षा सहयोग, सीमा प्रबन्धसहित सबै खालका सहकार्यलाई थप बलियो बनाएर जाने सहमति भएको जनाइएको छ । सीमा स्तम्भको मर्मत रेखदेख, दुई देशबीच सडक र रेल नेटवर्कलाई बलियो बनाउने, सुरक्षा निकायको सशक्तिकरण र क्षमता विकास लगायतमा सहकार्य गर्ने मुद्दामा बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र भारतीय पक्षको नेतृत्व त्यहाँका गृह सचिव गोविन्द मोहनले गरेका थिए ।

सचिव दुवाडीले नेतृत्व गरेको नेपाली टोलीमा काठमाडौंबाट १२ जना गएका छन् । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावसका अधिकारीहरू त्यसमा थपिने छन् । नेपाली टोलीमा गृहका सहसचिव रामचन्द्र तिवारी, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजाल, कानून मन्त्रालयका सहसचिव विनोद भट्टाराई, परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख गहेन्द्रराज भण्डारी छन् ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका एआईजी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका एआईजी गणेश ठाडा मगर र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एआईजी टेकेन्द्र कार्की पनि टोलीमा छन् ।