कांग्रेसको आधिकारिकताबारे १८ र ३ करोडको प्रश्न उठ्यो, छानविन र कारबाही हुनै पर्छ : नेविसंघ अध्यक्ष मल्ल
काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र न्यायिक निष्पक्षतामाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ ।
सोमबार नेविसंघकी अध्यक्ष श्रृजना मल्लले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भनेकी छिन्, ‘नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादका सन्दर्भमा इनम सापकोटाको सार्वजनिक बयानमार्फत बाहिर आएका १८ करोड रुपियाँको आर्थिक लेनदेन तथा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीशसँग जोडेर गरिएको तीन करोड रुपियाँको लेनदेनसम्बन्धी दाबीप्रति नेपाल विद्यार्थी संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
‘सार्वजनिक रूपमा आएका यस्ता विषय सामान्य राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपका विषय मात्र होइनन्,’ अध्यक्ष मल्लले भनेकी छिन्, ‘यसले राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र, न्यायपालिकाको निष्पक्षता र समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता कुनै आर्थिक प्रलोभन, शक्ति केन्द्रको प्रभाव वा अपारदर्शी चलखेलबाट निर्धारण हुने विषय होइन । यसको निरूपण पार्टीको विधान, लोकतान्त्रिक अभ्यास, प्रचलित कानून र संवैधानिक निकायको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर हुनुपर्छ ।’
‘लोकतन्त्रमा विधिभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन,’ अध्यक्ष मल्लले भनेकी छिन्, ‘विशेषगरी न्यायपालिकासँग सम्बन्धित व्यक्तिको नाम जोडेर आर्थिक लेनदेनको दाबी सार्वजनिक हुनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो ।’
‘यस्ता आरोपले न्यायिक संस्थाको गरिमा र नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासमा असर पार्न सक्छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले यस विषयलाई राजनीतिक प्रतिशोध वा पूर्वाग्रहबाट मुक्त राख्दै सम्बन्धित संवैधानिक तथा अनुसन्धानकारी निकायले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गर्न आवश्यक छ ।’
‘नेपाल विद्यार्थी संघ स्पष्ट पार्न चाहन्छ नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी स्वार्थको विषय होइन,’ अध्यक्ष मल्लले भनेकी छिन्, ‘यो पार्टीको गौरवशाली लोकतान्त्रिक विरासत, विधान, सिद्धान्त र लाखौं नेता तथा कार्यकर्ताको आस्था र विश्वाससँग जोडिएको विषय हो । राजनीतिक संस्थाहरूलाई आर्थिक चलखेलको अखडा बनाउने कुनै पनि प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’
‘अतः सार्वजनिक बयानमा उल्लेख भएका १८ करोड रुपियाँको आर्थिक कारोबार, तीन करोड रुपियाँको लेनदेन तथा यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण घटनाक्रमको गहिरो छानबिन गरी सत्यतथ्य जनसमक्ष ल्याउन नेपाल विद्यार्थी संघ सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछ । आरोप प्रमाणित भएमा संलग्न जोसुकैलाई पनि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।’
‘हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ,राजनीतिमा पारदर्शिता, संस्थामा निष्पक्षता र राज्य व्यवस्थामा विधिको शासन अपरिहार्य छन्,’ प्रेस विज्ञप्तिमा अध्यक्ष मल्लले भनेकी छिन्, ‘लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रश्न उठाउनु, सत्यको खोजी गर्नु र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु हाम्रो दायित्व हो । नेपाल विद्यार्थी संघ लोकतान्त्रिक मूल्य, न्यायिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन र राजनीतिक संस्थाहरूको गरिमा रक्षाका लागि सदैव दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।’
नेपाली कांग्रेस १५औं महाधिवेशन तयारी समितिअन्तर्गत नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्षमा मनोनयन भएकी मल्लले प्रश्न उठेपछि त्यसको किनारा लाग्नुपर्ने र न्यायालयको गरिमाका लागि पनि छानविन र कारबाही आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया