काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मी तथा उनीहरूका परिवारलाई राहत तथा सहायता प्रदानका लागि सरकारले सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट महत्वपूर्ण निर्णय भएको जनाएको छ ।

भोटेकोशी बाढीमा परी नेपाली सेनाका ४५, नेपाल प्रहरीका २५ र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका १४ गरी ८४ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन भएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाउनुहुने आफ्ना कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई सरकारी मापदण्ड र संगठनका राष्ट्रसेवकहरूको तर्फबाट गरी २५ लाख रुपियाँ तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

मृतक कर्मचारीका परिवारका लागि कल्याण कोषको ऋण मिनाहा, सन्तानलाई नेपाल एपीएफ स्कुलमा कक्षा १० सम्म सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्क छुट, आश्रित परिवारका १ सदस्यलाई सीपमूलक तालिम र उपयुक्त स्थानमा स्मारक निर्माण गरिनेछ ।

बाढीबाट ज्यान जोगाउन सफल ५ जना कर्मचारीलाई जनही ५० हजार रुपियाँ प्रोत्साहन पुरस्कार दिइनेछ ।

बाढीमा ज्यान गुमाउने बहालवाला कर्मचारीका परिवारका सदस्य र बाढी प्रभावित अवकाश प्राप्त कर्मचारीको मृत्यु वा घरबारविहीन भएको अवस्थामा १ लाख रुपियाँ तथा घाइते भएको खण्डमा ५० हजार रुपियाँसम्मको आर्थिक सहयोग प्रदान गरिने निर्णय गरिएको छ ।

विपदको यस घडीमा सशस्त्र प्रहरीको ३ देखि १५ दिनसम्मको तलब योगदान गरी ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा १५ करोड ५० लाख रुपियाँ जम्मा गरिने भएको छ ।

नेपाल प्रहरीले पनि बाढीमा ज्यान गुमाउने प्रहरी कर्मचारीका परिवारजनलाई प्रहरी नियमावली बमोजिम उपलब्ध हुने सेवा–सुविधाका अतिरिक्त राहत स्वरूप जनही १० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

दिवंगत प्रहरी कर्मचारीले नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट लिएको विशेष सापटी ऋण मिनाहा गर्ने, परिवारबाट इच्छुक एक जना सदस्यलाई सीपमूलक तालिम तथा रोजगारीका लागि आवश्यक पहल गर्ने र सन्ततिलाई नेपाल प्रहरी स्कुलमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा खटिएका टोलीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप विशेष भत्ताको पनि व्यवस्था गरेको छ ।

भदौ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई जोखिम भत्ता, खाजा खर्च, घाइते भएमा निःशुल्क उपचार र उद्धारकै क्रममा मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई १० लाख रुपियाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

नेपाली सेनाले भने यस विषयमा निर्णय गर्न बाँकी नै छ ।