काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित बहुमूल्य सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा मालपोत कार्यालय भैरहवाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य, नायब सुब्बाहरू लक्ष्मणप्रसाद न्यौपाने र अजितकुमार साहनी (चाई), तथा खरिदार मेघबहादुर भुजेल मगर रहेको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरू प्रत्येकसँग ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

जग्गाधनी भनिएका पर्वतराजकान्त मिश्रालाई मुख्य कसूरदार सरहको सजाय र बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साविकको बुझौली गाउँ पञ्चायतमा पर्ने सरकारी (हदबन्दीको) जग्गा भू–माफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा ल्याई राज्यलाई ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रुपियाँ नोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार साविक बुझौली ९(ख) का विभिन्न कित्ताका जग्गाहरू २०११ सालको भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुनुअघि नै स्वर्गीय सुर्जा मिश्राले हदबन्दीभन्दा बढी भएपछि कालीजी मन्दिरलाई दान दिएका थिए ।

वि.सं. २०२२ सालमै हदबन्दीमा परी सरकारी/सार्वजनिक भइसकेको र फिल्डबुकमा समेत कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख नभएको उक्त जग्गालाई बदनियतपूर्ण ढङ्गले व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ ।

जग्गा पछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा नामसारी गरी मुआब्जाबापतको मोटो रकम हत्याउने उद्देश्यले पर्वतराजकान्त मिश्राको नाममा दर्ता गरिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । सो कार्यका लागि मालपोत कार्यालय भैरहवाका तत्कालीन कर्मचारीहरूले अदालतको परमादेशको गलत व्याख्या गरी, भूमिसम्बन्धी कानुनको सामान्य कार्यविधि समेत पालना नगरी भू–माफियासँगको आपसी मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याएका थिए ।

000

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

टङ्गाल, काठमाडौं

मिति: २०८३/०५/१७ गते।

प्रेस विज्ञप्ति

विषय: आरोपपत्र दायर गरिएको ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुनु भन्दा पहिले सूर्जा मिश्राईनको जोत भोगमा रहेको जिल्ला रुपन्देही, साविक भुजौली गाउँ पञ्चायत वडा नं. ९(ख) का कि. नं. ७, २९, ३२, ६७, ६८, ९२ र ९४ को जग्गा ७ नं. फाँटवारी भरी सरकारले तोकेको भन्दा बढी हदबन्दी लागेको जग्गा कालीजी मन्दिरलाई दान गरेको हुँदा छाडें भनी स्पष्ट उल्लेख भएको, साथै वि.सं.२०२६ सालको सर्भे नापीमा कि.नं. ३२, ६७, ६८, ९२, ९४, ७ र २९ भनी कालीजी मन्दिरलाई दान दिइएको जग्गा जसमा हाल पनि कालीजी र शिवजीको मन्दिर रही सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. १० बस्ने गाउँ समाजका व्यक्तिले परापूर्व कालदेखि नै उक्त मन्दिरहरुमा पुजारी राखी दिनहुँ पूजा पाठ गर्दै आइरहेको अवस्थामा हदबन्दीका कारण सरकारको मापदण्ड भन्दा बढी भई दान गरिएका उक्त कित्ता जग्गाहरु व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता कायम गरेकोले भन्नेसमेत बेहोराको प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला रुपन्देही साविक भुजौली ९(ख) कि.नं. ७, २९, ३२, ६७, ६८, ९२ र ९४ कित्ताहरुका जग्गा सुर्जा मिश्राईनले सम्वत् २०२२ सालमा नै हदबन्दीमा परेकोले काली मन्दिरलाई दान दिएको तथ्य प्रमाणहरु रहेको देख्दा देख्दै पर्वतराज कान्त मिश्रका नाउमा दर्ता गर्ने र दर्ता पश्चात नागरिक उड्डययन प्राधिकरणका नाउमा नामासारी गरेपछि प्राप्त हुने मुआब्जा रकम सिधै प्राधिकरणको कार्यालयबाटै सरकारी मुआब्जा रकमसमेत लिने दिने गरी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा गरे भएको मिलापत्र र उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल ईजलाशको परमादेशले कानुनत: जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु भनी रुपन्देही मालपोत कार्यालयलाई दिएको परमादेश बमोजिम भूमिसम्बन्धी कानुनको सामान्य कार्यविधिसमेत पालना नगरी कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार साविकमा हदबन्दी लागेर सरकारी/सार्वजनिक भइसकेको जग्गामा पछि आएर जुनसुकै व्यहोराले (अपुताली, नाता वा मिलापत्र) दर्ता गराए पनि त्यो प्रारम्भदेखि नै बदरभागी (Void ab initio) हुने व्यवस्था विपरित सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने गरी कालीजी मन्दिरलाई छाडिएको जग्गाको फिल्डवुकका विभिन्न महलमा समेत कुनै व्यक्ति विशेषको नाम उल्लेख नभएको तथा स्व. सुर्जा मिश्राइनले मिति २०२२ सालदेखि नै छाडेका उक्त जग्गा तत्कालीन अवस्थामा नै सरकारको भइसकेको तर सरकारका नाममा दर्ता श्रेस्ता बनाउन बाँकी रहेकै अवस्थामा हदबन्दी लागेर छोडेको जग्गा दर्ता गर्ने विषयमा निवेदन परेपछि पनि भुमिसुधार कार्यालय र स्थानीय तहसमेतका सरोकारवालाहरुलाई पूर्ण वेवास्ता गरी आत्मपरक शैलीमा विधि प्रक्रियाका सामान्य सिद्धान्तहरुसमेत अवलम्बन नगरी व्यक्ति विशेषका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने गराउने कार्य कानुनसम्मत नदेखिएको, दर्ता नै नभएको उक्त जग्गाका बिषयमा आपसी मिलमतोमा लेनदेन गर्ने गरी कुत्सित मनासायले तयार पारिएको दुषित मिलापत्र र जो जे बुझ्नुपर्ने हो सो बुझी निर्णय गर्नु भनी उच्च अदालतको परमादेशको गलत अर्थ लगाई प्रतिवादीहरुको आपसी मिलोमतोमा हदबन्दीमा परेको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउमा छुट जग्गा भनी दर्ता गर्ने गराउने कार्य गरेको हुँदा उक्त कार्यमा संलग्न देहायका प्रतिवादीहरु उपर देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

देहाय:

                                             प्रवक्ता

                                            सुरेश न्यौपाने