काठमाडौं । पूर्वाधार विकास समितिले बागमती नदीमा भइरहेको ढल तथा फोहोर पानीको विसर्जन तत्काल नियन्त्रण गर्दै नदी संरक्षण र पुनर्जीवनका लागि एकीकृत योजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले बागमती नदीको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट निर्धारण गरी अतिक्रमण नियन्त्रण, नदी क्षेत्र संरक्षण तथा बाढी जोखिम व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति आशिष गजुरेलले बागमतीको सौन्दर्यीकरणलाई संरचना निर्माणमा मात्र सीमित नगरी हरित, खुला, पैदलमैत्री तथा नागरिकमैत्री नदी करिडोरका रूपमा विकास गर्न पनि निर्देशन दिएको बताए ।

बागमती नदीको वातावरणीय पुनर्जीवनलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटन सम्पदासँग जोडेर हेरिटेज रिभर करिडोरका रूपमा विकास गर्न सभापति गजुरेलले निर्देशन दिएका छन् ।

सभापति गजुरेलले भने, ‘स्वच्छ बागमतीलाई पहिलो प्राथमिकता दिई नदीमा हुने सम्पूर्ण ढल तथा फोहोर पानीको विसर्जन तत्काल नियन्त्रण गर्ने योजना बनाउने निर्णय गरिएको छ । बागमती नदीको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट निर्धारण गरी अतिक्रमण नियन्त्रण, नदी क्षेत्र संरक्षण र बाढी जोखिम व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।’

सौन्दर्यीकरणलाई संरचना निर्माणमा सीमित नराखी हरित, खुला, पैदलमैत्री र नागरिकमैत्री नदी करिडोरका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।

बागमतीको वातावरणीय पुनर्जीवनलाई यसको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटन सम्पदासँग एकीकृत गर्दै हेरिटेज रिभर करिडोरका रूपमा विकास गर्न निर्देशन दिइएको सभापति गजुरेलले बताए ।

बागमती सभ्यता आयोजनाको दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्न एकीकृत संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरी नियमित अनुगमन तथा सार्वजनिक जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।