काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद लिमा अधिकारीले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पाउँदैआएको १० प्रतिशत सेवा शुल्कलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग माग गरेकी छिन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद अधिकारीले सेवा शुल्कसम्बन्धी कानूनी अन्योलका कारण श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा असर परेको बताइन् ।

उनले श्रम ऐन तत्काल संशोधन गरी १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने र वितरण गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले लामो समयदेखि सेवा शुल्क पाउँदै आएको भएपनि पछिल्लो समय कानुनी विवादका कारण यसको व्यवस्था अन्योलमा परेको सांसद अधिकारीले बताइन् ।

सेवा शुल्क श्रमिकको आम्दानीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसको व्यवस्था हट्दा श्रमिक परिवारको पालनपोषणमा समेत असर पर्ने सांसद अधिकारीले बताएकी छिन् ।

‘श्रमिकको अधिकार भनेको पारिश्रमिकमा मात्र सीमित हुँदैन । उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो,’ अधिकारीले भनिन्, ‘त्यसैले श्रम ऐन तत्काल संशोधन गरेर १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने र वितरण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

उनले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसके त्यसले श्रम बजारमा असुरक्षा बढाउने बताइन् ।

श्रमिकको अधिकार संरक्षण हुने गरी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्न र पर्यटन क्षेत्रलाई मर्यादित श्रम क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरिन् ।