मसुरिया । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को राप्ती गाउँपालिकाको इञ्चार्ज बनेपछि आफ्नो पार्टी अनुकूल बजेट खर्च गर्ने वातावरण बनाउन राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले कर्मचारी सरुवाका लागि ‘काठमाडौं दौड’ चलाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष विष्ट बिहीबार बिहानै काठमाडौं पुगेका छन् । प्रणाली र नियमअनुसार बजेट खर्च गर्नुपर्ने तथा आफूअनुकूल ढंगले काम गर्न नदिएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवीराम पाठक र लेखा शाखाका कर्मचारीको सरुवा गराउन अध्यक्ष विष्ट सक्रिय भएका छन् । कर्मचारी सरुवालाई लिएर राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचको यो तानातानले गाउँपालिकाको प्रशासनिक कामकारबाहीप्रति समेत प्रश्न उठाएको छ ।

स्मरणीय रहोस्, हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवीराम पाठक कार्यसम्पादनका दृष्टिले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीका रूपमा चिनिन्छन् । पाठकले प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा रहँदा गरेका कामहरूबारे सो पालिकाका स्थानीय नागरिकहरूले अहिले पनि स्मरण गर्छन् ।

एकातिर गाउँपालिका अध्यक्ष विष्ट कर्मचारी सरुवाका लागि पोको बोकेर अघि बढेका छन् । अर्कोतर्फ राप्ती गाउँपालिकाको चक्रपथअन्तर्गत निर्माणाधीन खुरुरिया–बसन्तापुर सडकखण्डको काम गुणस्तरहीन भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीमाथि छानबिन अघि बढेको छ । अख्तयारले गाउँपालिकालाई पत्र पठाएर थप कागजातसमेत मागेको स्रोतले जनाएको छ ।

आयोगबाट छानबिन अघि बढेपछि अध्यक्ष विष्टले आफूलाई यसबारे केही जानकारी नभएको र कर्मचारीहरूले नै काममा कमजोरी गरेको भन्दै पन्छिन खोजेको चर्चा पनि गाउँपालिकाभित्र सुनिन थालेको छ ।

विगतमा सफल भएका कार्यक्रम तथा कामको श्रेय सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले लिने तर, कुनै काममा प्रश्न उठेपछि त्यसको जिम्मेवारी कर्मचारीमाथि थोपर्ने प्रवृत्तिप्रति केही कर्मचारी असन्तुष्ट रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सम्बन्धमा अधिकारसँगै जिम्मेवारी र जवाफदेहीता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । आफ्नो नेतृत्वमा भएका निर्णय र कामको प्रश्न उठ्दा त्यसको सम्पूर्ण दोष कर्मचारीमाथि थोपर्नुभन्दा नेतृत्वले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने सुझावसमेत गाउँपालिकाभित्रबाट आउन थालेको छ ।

अहिले राप्ती गाउँपालिकामा कर्मचारी सरुवा, बजेट कार्यान्वयन र सडक निर्माणसँग जोडिएका विषय एकसाथ चर्चामा आएका छन् । यी विषयमा वास्तविकता के हो भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायको छानबिन र आधिकारिक विवरणबाट स्पष्ट हुने नै छ । जनप्रतिनिधि र प्रशासनबीचको विवादले विकास निर्माण र सेवा प्रवाह प्रभावित नहोस् भन्नेमा भने सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।