काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउन र सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण कदम चालेको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरी देशैभरका सरकारी निकायहरूमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको हो ।

यो मार्गदर्शनले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा प्राप्त गर्नका लागि पेश गरिने निवेदनको ढाँचामा रहेको विविधता र अन्योललाई हटाएर देशैभर एउटै र निश्चित ढाँचा कायम हुनेछ ।

यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउँदै परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउनेछ ।

यस व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै अब नागरिकले सरकारी कार्यालयपिच्छे फरक–फरक तरिकाले निवेदन लेख्नुपर्ने वा अन्योलमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आवेदनहरू डिजिटल ढाँचामा समेत उपलब्ध हुने भएकाले भविष्यमा सरकारी सेवाहरू अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत सजिलै लिन सकिने बाटो खुला भएको छ, जसले डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई थप बल पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।

सरकारी आवेदन भर्न सेवाग्राहीलाई हुने झन्झट शून्यमा झार्दै कार्यालय परिसरमा पैसा कमाउने उद्देश्यले हुने अनधिकृत सेवा सहजीकरण कार्यलाई निरुत्साहित गर्न पनि यो मार्गदर्शनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै तोकिएको छ ।