काठमाडौं । कर प्रणालीमा व्यापक सुधार, वित्तीय सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने सरकारको नीति अनुरूप आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालनमा ल्याएको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’को पहिलो चरणको भाग्य चिठ्ठा (लकी ड्र) नतिजा सार्वजनिक भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा शुक्रबार आन्तरिक राजस्व विभागले साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता÷करदातामध्येबाट पारदर्शी ढंगले पहिलो चरणका विजेता छनोट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । सो अवसरमा एक किराना पसलमा २५० रुपियाँको सामान खरिद गर्ने कुपन नम्बर ००७३१५२५४४९३ का उपभोक्ताले १० लाख रुपियाँको बम्पर उपहार प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । उक्त पुरस्कार रकम नियमानुसार २५ प्रतिशत कर कट्टा गरी तत्कालै ७ लाख ५० हजार रुपियाँ भुक्तानी गरिने विभागले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, अन्य १५ जना उपभोक्ताहरूले जनही १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपियाँ (कर कट्टा गरी १ लाख रुपियाँ) उपहार प्राप्त गरेका छन् । दुई करोड ५६ लाख ८ हजार ९४ वटा विद्युतीय र सात हजार ७७ वटा नगद कारोबारमध्येबाट विजेताहरू छनोट भएका हुन् ।

विजेता छनोटका लागि ‘क्रिप्टोग्राफिकली सेक्योर युनिफर्म ¥यान्डम स्याम्पलिङ विदआउट रिप्लेसमेन्ट’ विधि प्रयोग गरिएको हो । यस विधिबाट सबै कुपनले समान अवसर पाउने, एउटै कुपन एउटै छनोटमा दोहोरिन नसक्ने तथा छनोट प्रक्रिया पूर्णरूपमा निष्पक्ष र सुरक्षित रहन्छ ।

उपभोक्तामा सामान किनेपछि अनिवार्य रूपमा बिल माग्ने र व्यवसायीहरूमा पनि अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्ने संस्कारको विकास गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा नै यस नागरिक केन्द्रित योजनाको व्यवस्था गरेको थियो । भ्याट तथा अन्य कर चुहावट नियन्त्रण गर्न र मुलुकलाई सुरक्षित विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) को आधुनिक युगमा लैजान यो कार्यक्रम कोशेढुङ्गा सावित हुने सरकारले विश्वास लिएको छ ।

यस उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि www.prize.ird.gov.np वेबसाइटमा गएर त्यहाँ मागेको विवरण (बिल नम्बर, बिक्रेताको प्यान नम्बर लगायत) भर्नुपर्ने हुन्छ । नगद भुक्तानी गरी स्वप्रयोजनका लागि नेपालभित्र एक पटकमा कम्तीमा १०० रुपियाँ मूल्यको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने सक्कली बिल लिएका योग्य उपभोक्ताहरूले वेबसाइटमा गएर आफ्नो ‘बिल अपलोड’ गर्न सक्छन् । विद्युतीय भुक्तानीमार्फत गरिने कारोबारमा भने कम्प्युटर प्रणालीबाट नै उपहार कार्यक्रममा स्वतः समावेश गरिने भएकाले उनीहरूले ‘बिल अपलोड’ गरिराख्नुपर्दैन ।