काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला हालै सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री जोशीले २३ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा कानूनी लडाइँमा थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र विनोद शर्माको इजलासले २०८१ साउन १३ गते जोशीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । पूर्वमन्त्री जोशीलाई ९ महिना कैद र ६९ लाख २६ हजार २३८ रुपियाँ जरिवाना र सोबराबरको सम्पत्ति जफतको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

जोशी आफैँले छुटसहित फैसला कार्यान्वयनका लागि विशेष अदालतमा निवेदन दिएका छन् । आफू ज्येष्ठ नागरिक भएकाले कैद सजाय छुटका लागि उनले निवेदन दिएका छन् । जसमा बिहीबार सर्वोच्चमा फैसलाउपर पुनरवलोकन भए÷नभएको बुझ्ने आदेश भएको विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले पत्रकारहरूलाई बताएकी छिन् ।

आदेश नहुँदासम्म जोशीलाई उनका कानून व्यवसायीको जिम्मा लगाइएको छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद सजायमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने उल्लेख छ ।

७७ वर्षीय जोशीले आफूले करिब तीन महिना पहिला नै कैद बसिसकेको र सो ऐनको व्यवस्थाअनुसार बाँकी कैद छुट पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।

भ्रष्टाचार कारागार नियमावलीअनुसार नकारात्मक सूचीमा रहेको मुद्दा भएकाले जोशीले यस्तो सुविधा पाउने–नपाउने प्रस्ट छैन ।

सर्वोच्चको फैसलामा उनको जग्गाको सेयरदेखि बैंकमा रहेको अमेरिकी डलरसमेत जफत हुने उल्लेख छ । जोशीको नबिल बैंकको खातामा रहेको १५ लाख ५४ हजार नौ सय ६१ रुपियाँ र त्यसको बढे–बढाएको ब्याज, छोरा दिनेशराज जोशी र छोरी रक्षा भट्टराई जोशीको नाममा नारायणी प्रिन्टिङ एन्ड ट्रेड सहकारी संस्थाको मेसिनको ८८ हजार ६४० र सेयर खरिदबापतको १० हजार जफत हुने फैसला भएको छ ।

पूर्वमन्त्री जोशीको नाममा रहेको बा २ च ९०४१ नम्बरको टोयोटा ल्यान्डक्रुजर गाडीको २२ लाख दुई हजार ८१९ रुपियाँ, गण्डकी टेक्निकल ट्रेनिङ सेन्टरको नाममा तनहुँको कुर्लुङमा रहेको जग्गाको तत्कालीन लिखत मूल्यअनुसार ७८ हजार ७५० रुपियाँ, दिनेशराज जोशीसहित तीनजनाको संयुक्त नाममा रहेको तनहुँको फलाकचौरीस्थित जग्गाको एक लाख १९ हजार चार सय जफतको पैसला भएको छ ।

जोशीकै नबिल बैंकमा रहेको खातामा रहेको १६ हजार ६८ अमेरिकी डलर पनि जफत गर्ने फैसला भएको छ ।