सर्वोच्च अदालतबाट झण्डै दुईतिहाइको सरकारलाई झट्का, निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले अल्पकालिन आदेश दिएको हो । यससँगै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएर विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाएको थियो । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन ९स्ववियु० पनि खारेज गरेको थियो ।
यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ। रिट निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश दिनुनपर्ने हो त्यसको कारण पेश गर्नु भनेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गरेका थिए । अदालतको आदेशले झण्डै दुईतिहाइको सरकारलाई झट्का लागेको छ ।
Published : Monday, 2026 May 11, 3:10 pm
बिचार/ब्लग
मजदुरी गर्ने गरिबहरूले नेपालमै सस्तो सामान प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्छ : कांग्रेस नेता गुरुङ
कल्याण गुरुङ, नेता, नेपाली कांग्रेस
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया