काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३ अर्ब ५६ करोडभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको भन्दै पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहितका व्यक्तिहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

बिहीबार अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित १४ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अख्तियारले उनीहरूसँग ३ अर्ब ६५ करोड बिगो दाबी गरेको छ ।

पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार काण्डमा पूर्वसचिव, उच्च सरकारी अधिकारी र चिनियाँ निर्माण कम्पनीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार काण्डमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार कैद, बिगो बराबर जरिवाना, बिगो असुलउपर तथा थप सजायको माग गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपानेविरुद्ध पनि समान मागदाबी गरिएको छ ।

अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमविरूद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियर योगेश अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे तथा शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पोखरा विमानस्थल र नलिनी चोक हेलिपोर्टको भ्रष्टाचार काण्डमा पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । जेलमा रहेकै बेला प्रदीप अधिकारीलाई अर्को ठूलो भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ ।

निर्माण कम्पनी, कम्पनीका अध्यक्ष वाङ बो र प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङविरुद्ध पनि मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

आयोगले सबै प्रतिवादीसँग ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपियाँ बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा मूल खरिद सम्झौताविपरीत चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिई राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पु¥याइएको निष्कर्षसहित आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ निर्माण कम्पनीबीच भएको मूल खरिद सम्झौतामा निर्माण लागतभित्रै कर, महसुल र अन्य शुल्क समावेश गरिएको थियो । त्यसअनुसार ती कर तथा शुल्क ठेकेदार कम्पनीले नै नेपाल कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

अख्तियारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र निर्माण कम्पनीको मिलेमतोमा त्यसविपरीत कार्यान्वयन सम्झौता तयार गरी कम्पनीलाई कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार कम्पनीले निर्माण लागतभित्र समावेश भइसकेको करसमेतको रकम भुक्तानी लिएको तर, राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने कर नतिरी दोहोरो लाभ लिएको देखिएको छ । यसरी नेपाल सरकारले ऋणस्वरूप प्राप्त सार्वजनिक सम्पत्तिमध्येबाट ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपियाँ हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरुपयोग भएको आयोगको दाबी छ ।