काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती गरेपछि असन्तुष्ट देखिएका संघीय संसद् र प्रदेशका पदाधिकारीहरूले संसदको अवहेलना हुने गरेर निर्णय भएको असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभा कक्षमा बसेको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसदका महासचिव, सचिव लगायतको बैठक बसेको छ ।

बैठकमा विभिन्न पाँचवटा प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुख र प्रदेश सभाका अन्य पदाधिकारी सहभागी छन् । उनीहरूले सरकारले व्यवस्थापिकालाई अवमूल्यन गरेको जनाएका हुन् ।

बैठकले नियमावली संशोधन गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राख्ने निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले बताएका छन् ।

सरकारले उक्त सेवासुविधा खारेज गर्न जुन नियमावलीको सहायता लिएको थियो त्यहीबारे राष्ट्रपतिलाई पनि जानकारी गराउने सभामुख घिमिरेले बताएका छन् ।