काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का पदाधिकारी तथा अभियन्ताहरूले बद्री केसी समूहले मिलेर बसेका एनआरएनए एनसीसीहरूलाई फुटाउन खोजेको भन्दै त्यस्तो काम नगर्न आह्वान गरेका छन् ।

एनआरएनए आइसीसीद्वारा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै एनआरएनए आइसीसीका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘एकताको महाधिवेशनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्र पाइसकेपछि र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट त्यस अनुसारको पत्राचारपछि संघको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रवेशमा रोकटोक गर्ने कुरै हुँदैनथ्यो ।’

उनले भने, ‘अधिवेशनपछि वद्रीजीसहित पूर्व अध्यक्षहरूसँग कुरा भइरहेकाले वार्ता मिल्न सक्छ भनेर बलजफ्ती नगरेकै हो । जहाँसम्म वैधानिकताको कुरा छ अहिले हेमराजजीले विधानको हवाला दिएर भ्रम फिजाउने काम गर्नुभएको छ ।’

‘हामी नै वैधानिक हौं । परमादेशबाट उच्चस्तरीय समिति गठन भयो । परमादेश अनुसार जे जे भन्यो त्यही अनुसार निर्वाचन भयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो । निर्वाचनपछि परराष्टबाट वैधानिकता पाइयो भने कूटनीतिक नियोगमा पत्राचार भइरहेको छ ।’

उनले भने, ‘आधिकारिकता पुष्टि गर्ने निकाय भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय हो । सर्वोच्चको फैसलाको पनि उहाँहरूले आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्नुभएको छ । उहाँहरूले ब्याख्या गरेर हामीले जित्यौं भन्नु हुन्छ ।’

‘सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । हामीलाई रोक्ने हो भने फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट पत्र ल्याए भइहाल्यो नी,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यस्तो पत्र ल्याउनु भयो भने हामी मानीहाल्छौं । अब पुनरावलोकनको बारेमा पनि उहाँहरुले भ्रम छर्नु भएको छ ।’

‘अहिले अदालतमा ६ वटा मुद्दा छन् । सबै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेका छन् । अबको २ तीन हप्तामा अहिलेको अन्यौल अन्त्य हुनेमा विश्वस्त छु,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठले भने, ‘बद्रीजीहरूले गर्नु भएको पत्राचारलाई खारेज गरेका छौं । त्यसको कुनै औचित्य छैन । समानान्तर कमिटी गठन गर्नु गम्भीर विषय हो । हामी फुटाउन र विभाजन गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा छौं ।’

‘अमेरिकामा म जाँदा दुई कमिटीलाई मिलाउने आधार तयार पारेर आएको हुँ । त्यसमा डा.अर्जुन बन्जाडे र सूर्य लम्सालले असाध्यै राम्रो भूमिका खेल्नु भयो । त्यो सहमतिको आधार तयार भएको हो । एमआइएस सिस्टमको बारेमा छलफल गरेका थियौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

‘मध्यमार्गी बाटो पहिलाएका छौं । त्यहाँ पनि कार्यान्वयन भएन । अहिले बद्रीजीले झुक्याउने खेल गर्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘एनसीसीहरूको निर्वाचन अलि पर सार्नु पर्छ । कि आफै मिलौं होइन भने अदालतको फैसला कुरौं भनेको हो । एमआइएस सिस्टम आफैमा समस्या होइन ।’

‘बद्रीजीको कन्ट्रोलमा भएकाले हामीले स्वीकार नगरेको हो । एमआइएसलाई स्वतन्त्र टिमले मनिटरिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त विधानमै छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

‘सर्वोच्चले भनेको मान्छौं त्यो अवधिसम्म एनसीसी नचलाउ भनेका छौं । आइसीसीको विवाद मिलाउन सकिन्छ । एनसीसी विभाजित भयो भने गाह्रो हुन्छ त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।