रोम । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाले नेपाल र नेपालजस्ता भू–बनोट रहेका देशहरूका लागि दिगो कृषि प्रणाली र हिमाली क्षेत्रका लागि जलवायु वित्तमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गरेकी छिन् ।

सोमबार इटालीको रोममा आयोजित राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको ४४औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै डा.राणाले जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेका नेपाल र विशेषगरी हिमाली क्षेत्रका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन् ।

डा.राणाले भनिन्, ‘नेपाल र नेपालजस्तै देशका हिमाली क्षेत्रहरू जलवायु संकटका कारण सबैभन्दा बढी मर्कामा छन् । जलवायु वित्त र अनुकूलन प्रयासहरूमा यी क्षेत्रहरूलाई उपेक्षा गरिएको छ । यस विषयमा सम्बद्ध सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।’

नेपालको कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उनले बताइन् । परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले कृषिले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशत योगदान दिएको र करिब दुई तिहाई जनसंख्या कृषिमै आश्रित रहेको जानकारी गराएकी छिन् ।

डा.राणाले खाद्य सुरक्षादेखि पोषण, गरिबी निवारण र ग्रामीण विकाससम्म कृषिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन् ।

परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले सन् २०३० सम्म भोकमुक्त विश्व निर्माण गर्ने लक्ष्य अझै अपुरो अवस्थामा रहेको र महामारी, जलवायु संकट, आर्थिक अस्थिरता र भू–राजनीतिक तनावहरूले दिगो विकास लक्ष्यहरूमा समेत धावा बोलिरहेको बताइत् ।

परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले दिगो र सहनशील पहाडी कृषि प्रवर्द्धन अत्यावश्यक रहेको र यो हाम्रो जीविकोपार्जनका लागि मात्र नभएर यस पृथ्वीकै जैविक विविधता, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता र पृथ्वीको पारिस्थितिक सन्तुलनका लागि पनि महत्वपूर्ण रहेको बताइन् ।

सफल र नवप्रवर्तनशील कृषि अभ्यासहरूलाई फोर बेटरको दृष्टिकोणसहित विस्तार गर्न नेपाल इच्छुक रहेको परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘हामी किसानहरूलाई पूर्वसूचना प्रणालीसम्मको पहुँच विस्तारका लागि सहकार्य खोज्दैछौं । जलवायु जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा दिगो पहाडी कृषि प्रवर्द्धनका लागि एफएओसँगको सहकार्य अझ सशक्त हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’

‘महिला तथा युवा किसानहरूको सहभागिता र नेतृत्व वृद्धि गर्न सफल अभ्यासहरूबारे अनुभव र ज्ञानको साझेदारीको अपेक्षा नेपालले गरेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले भनिन् ।