काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अनलाइन सदस्यता प्रणाली (एमआईएस)लाई युरोप अमेरिका र मध्यपूर्वका अधिकांश राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूले अस्वीकार गरेका छन् ।

बद्री केसीको कब्जामा रहेको यो प्रणालीमा पारदर्शिता र वैधानिकताको अभाव रहेको भन्दै एनसीसीहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले गराएको एकता अधिवेशनबाट निर्वाचित महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई बद्री केसी समूहले सचिवालयमा गएर काम गर्न दिएको छैन ।

अदालतबाट समेत अवैधानिक भइसेकेको केसी समूहले आगामी अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्ने भन्दै एमआईएसमार्फत सदस्यता लिन दबाब दिइरहेको छ ।

एनसीसीहरूको अधिवेशन गर्ने गरी केसी पक्षले एमआईएसमार्फत जबरजस्ती सदस्यता बनाउन दबाब दिँदा अधिकांश एनसीसीहरूले यो प्रणालीप्रति अविश्वास गरेका छन् ।

केसी समूहले ६२ देशमा ६० हजारभन्दा बढीले एमआईएसमार्फत सदस्यताका लागि आवेदन दिएको दाबी गरेको छ । जापान र अष्ट्रेलियाका एनसीसीहरूले श्रेष्ठ नेतृत्वको आइसीसीसँग एमओयु गरेर एमआईएस प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको र अष्ट्रेलियाले आइसीसीको विवादमा नपर्ने नीति लिएको सार्वजनिक रुपमा जनाएका छन् ।

विगतमा एमआईएस कब्जा गरी आफूअनुकूल नेतृत्व घोषणा गरेको आरोप लागेका केसी समूहले हाल पनि यो प्रणालीमार्फत आफ्ना अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई स्थापित गर्न खोजेको एनसीसीहरूको आरोप छ ।

विशेषगरी, माल्टाको एनसीसीले सदस्यता वितरणमा एमआईएसको दुरुपयोग भएको भन्दै मे २६, २०२५ देखि सुरु भएको दर्ता प्रक्रिया स्थगित गरेको छ ।

शनिबार, जुन २१, २०२५ मा जारी विज्ञप्तिमा प्राविधिक र संगठनात्मक असमझदारीका कारण यो निर्णय लिइएको उल्लेख छ । केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेप र अनधिकृत व्यक्तिबाट सदस्यता स्वीकृतिको घटनाले यो विवाद चर्किएको बताइएको छ ।

युरोप, अमेरिका र मध्यपूर्वका अधिकांश एनसीसीहरूले एमआईएस प्रणालीलाई विधानविपरीत र अपारदर्शी ठहर गरेका छन् । एनसीसीहरू सम्बन्धित देशको कानूनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालित छन् । केसी समूहले जबरजस्ती एमआईएसबाट सदस्यता बनाउन दबाब दिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

युरोपका अधिकांश एनसीसीहरूले आफ्नै पोर्टलबाट सदस्यता वितरण गरिरहेका छन् । एनसीसी अमेरिकाले स्थानीय कानूनअनुसार डेटा बाहिर पठाउन नमिल्ने भएकाले आफ्नै पोर्टल बनाएको छ ।

जापान, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, आयरल्यान्ड, युएईलगायतका एनसीसीहरूले महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) सँग समझदारी पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेर सदस्यता वितरण गरिरहेका छन् ।

यसैबीच बद्री केसी र हेमराज शर्मा समूहले एमआईएसबाट सदस्यता वितरण नगर्ने एनसीसीहरूलाई भंग गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

एनसीसी बेल्जियमको मान्यता रद्द गरिएको भन्ने केसी समूहको पत्रलाई श्रेष्ठ नेतृत्वको आइसीसीले खारेज गरी दिएको छ ।

एनसीसी बेल्जियमकी अध्यक्ष सीता सापकोटाले केसी समूहको निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रक्रियाको अपमान गरेको बताएकी छन् । उनले वैधानिक रूपमा निर्वाचित समितिमाथि अवैधानिक संरचनाले गरेको निर्णय लागू नहुने जिकिर गरिन् ।

त्यस्तै, स्विजरल्यान्डका एनआरएन अभियन्ता गुरास पौडेलले केसी समूहको कदमलाई एनआरएनए जोगाउने नाममा निर्लज्ज नृत्यको संज्ञा दिएका छन् । अर्का अभियन्ता कृष्ण तिवारीले विनाशकाले विपरीत बुद्धि भन्दै आलोचना गरेका छन् ।