काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले उपलब्ध श्रोतको सीमामा रहेर बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजित शीर्षकहरूमाथि सांसदहरूले उठाभएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले बजेटको सीमाका कारण शतप्रतिशत माग सम्बोधन हुन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘स्वभाविकरुपमा हाम्रा माग र आवश्यकता धेरै छन् । हामीसँग श्रोत र साधनको सीमितता छ । त्यही सीमितताका बीच उपलब्ध श्रोत र साधनलाई प्राथमिकीकरण गरेर अधिकतम उपलब्धि हासिल गरेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा समग्र गृह मन्त्रालयका लागि कुल दुई खर्ब ८ अर्ब २४ करोड ८५ लाख विनियोजन भएकामा चालुतर्फ एक खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड ८७ लाख र पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ३२ करोड ९८ लाख विनियोजन भएको लेखकले बताए ।

‘यो रकम गत आर्थिक वर्षको विनियोजनभन्दा बढी हो । यसमा सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमा मात्र १०९ अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको छ,’, लेखकले भने, ‘यो कुल विनियोजनको ५२ दशमलव ३ प्रतिशत हो ।’

सुरक्षाकर्मीको तलब भत्तामा नै ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले ती बाहेक अन्य अनिवार्य दायित्वमा ठूलो रकम खर्च हुने हुँदा सो बाट बचत भएको रकम मात्र अन्य कार्यमा उपयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताएका छन् ।

गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले न्यून श्रोत र साधनका भरमा काम गरिरहेको बताएका छन् । उनले दुवै निकायका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा उपलब्ध बजेटको सीमाभित्र रहेर केही पूर्वाधार विकासका लागि प्रस्ताव गरेको लेखकले बताएका छन् ।

पूर्वाधार विकासमा तीनवटै तहको लागत साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी ४० करोड विनियोजन गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

‘प्रहरी चौकीको स्तरोन्नति र इलाका प्रशासन कार्यालय थप गर्नुपर्ने अवस्था छ, देशभरबाट धेरै मात्रामा यस्ता संरचना निर्माण र अस्थायी प्रहरी चौकी राख्ने, अस्थायीलाई स्थायी गर्ने र स्थायीलाई स्तरोन्नति गर्ने माग आएको छ,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले यसलाई प्राथमकितामा राखेको छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘यी माग क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने हाम्रो नीति छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षा निकायमा सरुवा बढुवालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी विधेयक सदनमा पेश गरेको बताएका छन् । यसबारे सदनले व्यापक छलफल गरी चाँडो टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने उनले बताए ।

‘दुबै सुरक्षा निकायमा लामो समयदेखि सवारी साधन खरिद हुन सकेको छैन । धेरै पुराना सवारी साधन रहेको अवस्था छ,’ लेखकले भने, ‘जसका कारण तोकिएको समयमा सुरक्षा निकायको उपस्थितिका लागि समस्या परेको छ ।’

उनले भने, ‘सुरक्षा निकायको अनिवार्य आवश्यकताका लागि नेपाल प्रहरिको लागि ३५ करोड १० लाख र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको लागि २१ करोड ५ लाख रकम विनियोजन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ । यद्यपि, यसबाट पनि सुरक्षा निकायको आवश्यकताको पूर्णरुपमा सम्बोधन भने हुन सकेको छैन ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवा प्रवाहको आधारको रुपमा विकास गर्दै लगिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । जनताले प्राप्त गर्ने सेवा लिन हरेक ठाउँमा विभिन्न प्रकृतिका कार्ड देखाउनुपर्ने आवश्यकताको अन्त्यका लागि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रयोगमा ल्याइएको लेखकले बताएका छन् ।

गृहमन्त्री लेखकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा नै जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि दर्ता हुने र नविकरण गर्ने कार्य वडास्तरबाटै हुँदै आएको बताएका छन् ।