काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

बिहीबार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणका प्रतिवादीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहितलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएर दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त तथा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी, नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंहसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।

पतञ्जलिका नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न र किनेको दुई महिना नबित्दै गैरकानूनी रूपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने स्वीकृति दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै निर्देशन दिएका थिए । २०६६ सालमा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेको बनेपामा ५ सय ९३ रोपनी जग्गा खरिद गरी ३ सय ५३ रोपनी हाउजिङ कम्पनीलाई बेचिएको थियो ।

११ जेठ २०६६ देखि २२ माघ २०६७ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका नेपालले पतञ्जलिलाई हदबन्दीमा जग्गा खरिद गर्न दिन १८ माघ २०६६ मा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका थिए । दुई महिना नबित्दै ६ चैत २०६६ मा मन्त्रिपरिषदबाट अर्को निर्णय गराई बेच्न स्वीकृति दिलाएका थिए । जग्गामा प्लटिङ गरिएको छ ।

नेपाल मन्त्रिपरिषदले ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएपछि पतञ्जलिले बनेपाको नासिकास्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेस्थान क्षेत्रमा गरी ५ सय ९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा किनेको थियो । पतञ्जलिका तत्कालीन नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहले ३ सय ५३ रोपनी १५ आना काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई ११ असार ०६७ मा बेचेका थिए ।

पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुटको जग्गा खरिद र बिक्री गर्न अनुमति दिँदा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भूमिसुधारमन्त्रीमा डम्बर श्रेष्ठ, मुख्य सचिवमा माधव घिमिरे र भूमिसुधार सचिवमा छविराज पन्त थिए । पतञ्जलिको जग्गा बेच्न प्रस्ताव अघि बढाउन मन्त्री श्रेष्ठलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै निर्देशन दिएको लिखित तथ्य अनुसन्धानमा फेला परेको छ ।

उद्योग सञ्चालन गर्न भनी हदबन्दी छुट दिइएको जग्गा उद्योग सञ्चालन नगरी दुई महिनाभित्रै कानूनविपरीत बिक्री गर्न नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको थियो । नेपाल मन्त्रिपरिषदले सोही प्रस्तावअनुसार जग्गा बिक्रीको बाटो खोलिदिएको थियो । तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठको गत वर्ष निधन भइसकेको छ । त्यसबेलाका मुख्य सचिव माधव घिमिरे पनि यस प्रकरणमा संलग्न थिए । १० वर्षअघि त्रिशूली नदीमा जीप दुर्घटना हुँदा उनी बेपत्ता भएका थिए ।

यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै उनी सांसद पदबाट निलम्बित भएका हुन् । नेपाल २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रौतहट–१ बाट विजयी भएका थिए ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारी, पदाधिकारी मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।