काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृतको सनकका कारण पक्राउ परेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी छुटेका छन् ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतबाट अनधिकृत पत्रका आधारमा पक्राउ परेका चौधरीलाई सर्वोच्चले अर्को पत्र पठाएपछि छाडेको हो ।

कारागारबाट छुटेका चौधरीलाई लिन उनकी जेठी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठसहितका नेता कार्यकर्ता डिल्लीबजार कारागार पुगेका थिए । चौधरीलाई कार्यकर्ताले उनलाई फूलमाला लगाएर स्वागत गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको महाशाखामा कार्यरत शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले अनधिकृत हस्तक्षर गरी पत्र पठाएको खुलेपछि उनी पक्राउ परेका छन् ।

विष्टले अनधिकृत पत्र पठाएको पत्र प्रष्टीकरण दिएको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले विज्ञप्ति जारी गरी घटनाबारे प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बुधबार अपराह्न विज्ञप्ति जारी गर्दै अनधिकृत रूपमा पत्र लेख्ने अधिकृतलाई कानून बमोजिमको कारबाही प्रक्रिया सुरू भएको जानकारी गराएका छन् ।

‘यस अदालतको शाखा अधिकृतले च.नं. १९२७७ मिति २०८२–०१–१७ को कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंलाई लेखिएको पत्र अनधिकृत रहेकोले उक्त माथि उल्लेखित च.नं. र मितिको अनुरोध पत्र कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्दै सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकिएको र अनधिकृत रूपमा सो पत्र लेख्ने अधिकृतलाई कानून बमोजिमको कारबाहीको प्रक्रिया सुरू गरिएको बेहोरा सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

शाखा अधिकृत विष्टले आफै तयार पारेर लगेको पत्रका आधारमा प्रहरीले बुधबार मध्याह्न चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो ।

‘प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कैलाली जिल्ला साबिक दुधौली गाविस वडा नं ८ हाल जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ घर भएका लालवीर चौधरीको छोरा रेशमलाल चौधरीसमेत भएको कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दाहरूमा पाश्विक किसिमले ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको हत्या गरेको जन्यभन्दा पनि क्रुर अपराध गरेको ठहरी यस अदालतलको मिति २०८०–०२–०२ गते को पाना २३० को फैसलाले प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैद २० वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भएको अवस्थामा सम्मानित राष्ट्रपति महोदयबाट सर्वोच्च अदालतबाट पूर्णपाठ तयार नभई अपराधीलाई राजनीतिकरण हुने गरी मिति २०८०–०२–१४ मा दिएको आममाफी यस अदालतको मिति २०८०–०२–१६ मा दर्ता भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट यो आदेशमा फैसलाद्वारा आवश्यक कारबाही हुने नै हुँदा र भारती शेर्पा प्रत्यासी राष्ट्रपतिको कार्यालय र रिगल ढकालसमेत भएको मुद्दा २०८० कात्तिक १६ गतेमा फैसला भएको व्याख्या नजिरको समेत अनुशरण गरी न्यायिक कारबाही हुने र सो फैसलापछि श्री कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः कैदीपूर्ति जारी हुने नै हुँदा हाललाई निज प्रतिवादीलाई नियमानुसारको सिधा खर्च दिई कैदमा राख्नुहुन यस अदालतको मिति २०८०–०२–०२ गतेको फैसलाअनुसार अनुरोध छ ।

२०८० जेठ २ गतेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने व्यहोराको पत्र सर्वोच्चबाट प्रहरी र कारागार पुगेको विषयले आशंका उत्पन्न गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चमा पनि यो विषयले हंगामा भयो । राजनीतिक वृत्तदेखि सर्वोच्चसमेत कसरी यस्तो चिठी प्रहरी र कारागारमा पुग्यो भनेर रनभुल्लमा परेका थिए, अलमलको अवस्था देखिन्थ्यो ।

सर्वोच्चले महिमानसिंह विष्टलाई केरकार गर्दा उनले टीकापुर घटनाले आफू मर्माहत भएकोले पत्र काटेको बयान दिएका थिए । अधिकृत विष्टको हस्ताक्षरसहित चलानी नम्बर १९२७७ को पत्र बुधबार जारी भएको थियो । सोही पत्रका आधारमा चौधरी पक्राउ परी कारागार चलान भएका थिए ।

त्यसपछि विष्ट पक्राउ परे । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले विष्टलाई पक्राउ गरी भद्रकाली लग्यो । ‘उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएर परिसर ल्याइएको छ’, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी अपीलराज बोहराले भने ।

सर्वोच्चका शाखा अधिकृत विष्टविरूद्ध मुलुकी अपराध संहिता दफा ८४, दफा ८७ र २७६ अनुसार कारबाही गर्न भनेर सर्वोच्चले प्रहरीलाई पत्र पठाएको छ। दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ ।

यसमा कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक लगाउन वा गर्न नपर्ने वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ ।

कसूरअनुसार उनलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

दफा ८७ अनुसार आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘कसैले अधिकारप्राप्त अधिकारीको कानून बमोजिमको आदेशअनुसार कानून बमोजिम गर्नुपर्ने काम नगरी वा गर्न नहुने काम गरी त्यस्तो आदेशको अवज्ञा गर्न हुँदैन,’ उक्त दफामा भनिएको छ ।