काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक समेत रहेका तत्कालीन आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले १५ अर्बभन्दा धेरै रकम घाेटाला भएकाे ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन, २०८१’ तयार पारेको छ ।

रिपब्लिका दैनिकलाई प्राप्त उपसमितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद–३ को अध्ययनको निष्कर्ष, निर्देशन र कारबाहीका लागि सिफारिशहरूमा ‘ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको’ भनिएको छ । कर छलीसहित विभिन्न शीर्षकमा समेत गरेर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १५ अर्बभन्दा धेरै रकम घोटाला भएको उपसमितिले ठहर गरेको छ ।

‘निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उपसिमितले कर छलीमा मात्रै २ अर्ब २२ करोड ४० लाख घोटाला भएको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएका र महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुरको रुपमा राखेकोले उक्त रकम तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने साथै कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवम् सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनि समितिले पत्राचार गर्दा समेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको ।’

प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘माथि उल्लेखित विषयहरू अतिरिक्त विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानूनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालन योग्य बनाएर मात्र व्यवसायिक सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने यस उपसमितिको ठहर छ ।’

उपसमितिको प्रतिवेदनमा देहायका विषयमा समेत आवश्यक्ताअनुसार अनुसन्धान छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सिफारिस गरेको छ ।

विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरू र देहायबमोजिमका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई उपसमितिले कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

उपसमितिले प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी (पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखका रुपमा २०७१ देखि ७४ सम्म र २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकको रुपमा), पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी (२०७४ देखि हालसम्म), राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका ईन्जिनियर प्रवीन न्यौपाने, राष्ट्रिय गौरव आयोजना प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक ई.बाबुराम पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतम (२०७२ देखि ७६ सम्म), नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेल (२०७६ देखि ७८ सम्म)लाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

संलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न बहालवाला वा पूर्व पदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानविन, अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न गराउन अख्तियारमा पठाउन सुझाव दिइएको छ ।

उपसमितिका सांयेजक राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा पेश गरिने बताए । उनले भने, ‘पोखरा विमानस्थल अध्ययन र अनुसन्धानको प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ । प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश हुन्छ । त्यसपछि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउँछौँ ।’

‘विमानस्थलको धावन मार्गको माटो परीक्षणको प्रतिवेदन पर्याप्त समय नदिई सम्पन्न गरिएको, सिमेन्ट कन्सरेटको रनवे, ट्याक्सीवे पवमेन्ट र चार वटा एरो ब्रिज लगायत अन्य ईक्वीपमेन्टहरू समेत क्यानको शुरुको सम्झौता र डिजाइन भन्दा थप गर्नुपर्नेको कारण र औचित्य पुष्टि साथै विमानस्थलमा प्रयोग भएको ईक्वीपमेन्टको प्राविधिक परीक्षण र फोरडी क्याटगरीको मापदण्ड, धावन मार्गको उचाईं घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुङ्गा उक्त धावन मार्गको फिलिङमा नै प्रयोग गरेको देखिएकोले निर्माण व्यवसायीले रोयल्टी तिरी पाँच किलोमिटर परबाट ढुवानी गरेर ल्याउनु पर्ने सबबेशको उपलब्धता साइटमा नै भएकोले बाह्य खरिद एवम् ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिदा यबाट भएको अतिरिक्त फाइदा र अनियमिता’ भएको भनेर उपसमितिले उल्लेख गरेको छ ।

‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सबै सुविधाहरू सबै पूर्वाधारहरू निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने दायित्व ठेकेदारको हुने हव्यवस्था रहेको छ । ठेकेदार कम्पनीले नै छिनेडाँडा काट्नुपर्ने थियो । तर सम्झौता विपरीत प्राधिकरणले ३२ करोड २ लाखमा छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिई सिधै अनियमिता र भ्रष्टाचार गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

मुख्य एग्रिमेन्टमा विमानस्थलको फ्यासीबिलिटी सबै प्रोजेक्टकै जम्मा रकमबाट जडान गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको उपसमितिले जनाएको छ । तर, एच भी एसी सिस्टमका लागि छुट्टै अमेरिकी डलर ७ लाख ४२ हजार ६ सय ५९ को एसी खरिद नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको क्यानको आफ्नै बजेटबाट भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मुख्य एग्रिमेन्टको बुँदा नम्बर २.१.२ मा विमानस्थलभित्र रनवे, ट्याक्सीवे एप्रोन बाँध, नालीहरू निर्माणका लागि माटो खन्नका लागि अमेरिकी डलर १ करोड ६ लाख ४८ हजार ३ सय ९३.७० डलर भुक्तानी भएको तर काम नभएको उपसमितिले जनाएको छ ।

मुख्य एग्रिमेन्टको बुँदा नम्बर २.१.३ मा विमानस्थलभित्र तोकिएको ठाउँहरूमा कम्प्याक्सन सहित उत्खनन गरेको माटो रनवे, ट्याक्सीवे, एप्रन, बाँध, नालीहरूमा भर्नका लागि अमेरिकी डलर ४४ लाख ३५ हजार ३ सय ३.४० डलर भुक्तानी भएको तर, काम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विमानस्थल बाहिरबाट ग्राभेल, माटो ल्याउनका लागि अमेरिक डलर ५४ लाख ९९ हजार ५ सय ४२.३९ डलर भुक्तानी भएको तर बाहिरबाट माटो नै नल्याइएको र काजपत्र नै नरहेको उपसमितिले जनाएको छ ।

विमानस्थल बाहिरबाट ल्याएको माटो विमानस्थलभित्र १ सय ५० एम.एम.भन्दा बढी मोटाई नभएका तहमा स्टकपाइलबाट रनवे ट्याक्सीवे एप्रोन लगायतमा माटो राख्ने कामका लागि अमेरिकी डलर १६ लाख २१ हजार ५८.२७ डलर भुक्तानी भएको तर, बाहिरबाट माटो नै नल्याएको र कागजपत्र पनि नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एडिस्नल आइटम अमेरिकी डलर १ करोड ५२ लाख ३० हजार रहेको छ । एडिस्नल रकम २ करोड ४ लाख ३६ हजार ९ सय ६० रहेको छ । विमानस्थलमा माटोको लागि जम्मा रकम अमेरिकी डलर २ करोड २२ लाख ५४ हजार २ सय ९८.२७ डलर अनियमितता भएको उपसमितिले जनाएको छ ।

सम्झौता मूल्य र उपकरण समावेशको विषयमा मुख्य एग्रिमेन्टमा विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि जे जे उपकरण चाहिएको छ वा कुनै छुटेको खण्डमा मुख्य सम्झौताकै रकमबाट खरिद गरी ल्याउन पर्ने र त्यसलाई एडिस्नल खर्च मानिदैन भन्ने कुरा सम्झौतामा रहेको एडिस्नल खर्च गरी अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उपसमितिले जनाएको छ ।

विभिन्न आइटमहरू जम्मा अमेरिकी डलर ५८ लाख २४ हजार १ सय ५० घटाएको छ । नयाँ आइटमहरू कुल रकम अमेरिकी डलर ८५ लनद २४ अवन १ सय ५० घटाएको छ । नयाँ आइटमहरू कुल रकम अमेरिकी डलर ५८ लाख २४ हजार १ सय ५० थप गरिएको जुन ईपीसीको मान्यता विपरीत भएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अमेरिकी टोपोग्राफिक नक्साको रियल टाईम डाटाअनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्तावित रनवेको पश्चिमतर्फको राइट वे स्ट्रीपको बाउण्ड्रीस्थल २६७७ फिट र ब्रासल्ट प्याडको पश्चिमतर्फको बाउण्ड्री २६७४ फिट उचाइँमा रहेको प्राकृतिक नक्साबाट देखिन्छ । उक्त स्थानको प्राकृतिक भौगोलिक बनावटको उचाइँ वा सोभन्दा कम नहुने गरी रनवेको डिजाइन गर्नुपर्नेमा रनवे १२ तर्फको कन्क्रिट एरिया २६३५.७६ फिटको उचाइँमाडिजाइन गरेको छ । निर्माण गर्दा उक्त स्थानको उचाइँ २६५४ फिटबाट शुरु गरेको छ । जसको कारण जमीनको प्राकृतिक उचाइँभन्दा २० फिट गहिरो हुने गरी रनवे निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसमितिले सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ह्याण्ड ओभर सर्टिफिकेट दिएको जनाएको छ । जब कि विमानस्थलभित्र विभिन्न काम गर्न बाँक नै थियो ।

रनवे १, २ बाट जहाज टेकअफ र ल्याण्डिङ गर्न जोखिमपूर्ण रहेको भनिन्छ । जुन कुरा फ्लाइट क्यालिब्रेसनको रिपोर्टमा पनि उल्लेख छ । त्यस कारण रनवे १, २ तर्फको पीएपीआई बन्द गरेर राखिएको छ । दुबैतिरबाट ल्याण्डिङ हुनुपर्नेमा एकातिरबाट ल्याण्डिङ हुन नसक्ने, रनवे १, २ र पीएपीआई लाइटको बन्द गरिएको रिपोर्ट अध्ययन गर्न सकिने उपसमितिले जनाएको छ ।
चीन सीएएमसी ईन्जिनियरिङ क.लि.सँग भएको सम्झौताको आईटम नं. १.२ मा कन्सल्टेन्ट बाई क्यान फर सुपरभिजन एण्ड मोनिटरिङ लगायतको लागि अमेरिकी डलर २९ लाखको व्यवस्था गरेको देखिएको छ । क्यानले आफ्नो स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरी अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको उपसमितिले जनाएको छ ।

मुख्य सम्झौतामा विमानस्थलभित्र उच्चस्तरीय उडान इन्धन भण्डारणका लागि २ लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा निर्माण गर्ने उल्लेख छ । त्यो काम नै भएन, गरएन ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणका महानिर्देशकसहितका उच्च अधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिस भएको छ । प्रतिवेदन आएकै बेला महानिर्देशक अधिकारी विदेश भ्रमणतिर हान्निएका छन् ।