काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दाका अभियुक्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउन गरेको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मगाएको छ ।

आइतबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले लामिछानेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशले लामिछानेलाई झट्का लागेको छ । लामिछानेले सर्वोच्चले धरौटीमा छाड्न आइतबार नै आदेश दिन्छ की भनेर अनुमान गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको मुद्दाको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेपछि तत्कालका लागि धरौटीमा छुट्ने सम्भावना टरेर गएको छ । सर्वोच्चको अर्को आदेश नआउँदासम्म लामिछाने पुर्पक्षमा रुपन्देही कारागारमै बस्नेछन् ।

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा बेरीतको आदेश बदर गरीपाउँ भन्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

शुक्रबार लामिछानेको निवेदन उनकी पत्नी निकिता पौडेल, रास्वपाकी सहप्रवक्ता प्रतीभा रावल र कानून व्यवसायी नारायण कँडेल सर्वोच्च पुगेर दर्ता गराएका थिए ।

चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलले इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको फैसला बदर गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । हाल लामिछाने थुनुवाका रुपमा रुपन्देही कारागारमा छन् ।

सहकारी ठगी कसुरमा गत माघ १३ गते जिल्ला अदालत रुपन्देही का न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई १ करोड रुपियाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय र लामिछाने दुवै उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास पुगेका थिए ।