काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका बर्खास्तमा परेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मागअनुसारको आदेश दिन अस्वीकार गरिदिएको छ ।

बिहीबार भएको सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्च अदालतले घिसिङलाई हटाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नहुने उल्लेख गरेको छ । रिटले अग्राधिकार पाउनेछ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम गर्न बाटो खुलेको छ ।

चैत ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । घिसिङ चैत १४ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट सरकारले बर्खास्त गरेको झोँकमा उनका समर्थक, माओवादी, रास्वपा, राप्रपाका सांसदहरूले संसदमासमेत हँगामा गरेका थिए । सडकमा समेत छिटफुट प्रदर्शन भएका थिए ।

घिसिङलाई सरकारले सबै कानूनी प्रक्रिया पु¥याएर बर्खास्त गरेको थियो । घिसिङका काण्डहरूमा सरकारले अब सुक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गर्नेछ ।