काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको विशेष व्यूरोका प्रमुख (डीआइजी) मनोज केसीको सरुवाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को होस् हवास उडेको छ ।

फेसबुकदेखि सदनसम्म रास्वपाका नेता कार्यकर्ताले चिच्याउन सुरु गरेका छन् । तर, उनीहरूसँग चिच्याउने नैतिक आधार छैन । किनभने रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा उनले एक महिना नपुगेका एसपीहरूलाई सरुवा गरेर प्रहरीमा चरम हस्तक्षेप गरेको धेरै भएको छैन । त्यतिबेला प्रश्न उठ्दा आवश्यकताका आधारमा असमयमै सरुवा गर्ने प्रचलन रहेको जवाफ दिएका थिए । तर, अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा डीआइजी केसीको सरुवा गर्दा तिनै लामिछाने र उनका सांसदहरूले कोलाहल सुरु गरेका छन् ।

डीआइजी केसीको सरुवालाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडेर भाष्य बनाउन खोजिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन नेपाली कांग्रेस सरकारमा भएकै बेला प्रारम्भ भएको तथ्य जगजाहेर छ । यसको अनुसन्धान डीआइजी केसी एक्लैले गरेको होइन् । डीआइजी दानबहादुर कार्कीको पनि मुख्य भूमिका थियो । समग्र प्रहरी संगठनले नै अनुसन्धान गरेर र अनुसन्धान जारी रहेको विषय हो । रवि लामिछानेले हल्ला यसरी गराउँदैछन् कि केसी नै भीष्मपितामह वा महाभारतको कृष्ण हुन्, संगठन र अन्य अधिकारी केही होइनन् ।

अझै भन्ने हो भने सरुवा बढुवाका सन्दर्भमा रास्वपा महामन्त्री मुकुल ढकालले नै लामिछानेमाथि प्रश्न उठाइसकेका छन् । हवल्दार बढुवामा हस्तक्षेप गरेको तथ्य ढकालले बाहिर ल्याइसकेको अवस्थामा अहिले संगठनको हित र आवश्यकताका आधारमा भएको बढुवालाई लिएर रास्वपाले कोलाहल मच्चाउनुको नैतिक आधार नै नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसो त लामिछानेले चार्ज लिएको एक महिना नपुग्दै १२ जिल्लाका एसपी सरुवा गरेका थिए । त्यतिबेला प्रश्न उठ्दा उनले क्षमता र आवश्यकताले सरुवा गर्नुपरेको तर्क गरे । अहिले उनी आफै सरुवाको विरोध गरेर जग हसाउने काम गरिरहेका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयकाअनुसार प्रहरी अधिकृतको सरुवा नेपाल प्रहरीको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले व्यक्तिको क्षमता, आवश्यकता र संगठनको हितमा पु¥याउन सक्ने योगदानका आधारमा संगठनलाई थप योगदान देओस् भन्ने हेतु गरिने हो । त्यसकै आधारमा केसीलाई विशेष व्यूरोबाट राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानमा सारिएको हो ।

हाइज्याकको योजना

रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीको सिफारिसमा डीआइजी मनोज केसीको विशेष व्यूरोमा सरुवा भयो । त्यसो त एआइजी ज्ञवालीले सीआइबीको प्रमुख भएर लामिछाने जोडिएको सहकारी अनुसन्धान नै गरेनन् । एआइजी ज्ञवालीले सहकारी ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू लुकाएका थिए । यसको गुन लामिछानेले डीआइजी केसीलाई विशेष व्यूरोमा सारेर तिरिदिए । यसमा तीनै जनाको स्वार्थ रहेको जानकार अधिकारीहरू बताउँछन् । लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा नजिक रहेर काम गरेर गृहका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार यसमा लामिछानेको हितमा काम गर्ने र मिसन ०८४ सफल पार्ने योजना थियो ।

सहकारीमा छानबिन नगरिदिएको गुन तिर्न लामिछानेले अहिलेको आइजीपी बसन्तबहादुर कुँवरलाई नै बर्खास्त गरेर ज्ञवालीलाई बनाउने प्रयत्न समेत गरेका थिए । त्यसो हुँदा प्रहरीमा आफ्नो पकड हुने र आफू मन्त्रीबाट बाहिरिए पनि आफ्नो आइजीपीबाट राज्य संयन्त्रको सबै सूचना पाएर खेल्ने लामिछानेको दाउ थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नमान्दा लामिछानेको योजना सफल हुन सकेन । त्यतिमात्रै होइन एआइजी ज्ञवालीलाई आइजीपी बनाउने, ज्ञवाली चैतमा रिटायर्ड भएपछि ज्ञवालीका एसम्यान डीआइजी केसीलाई आइजीपी बनाएर २०८४ सम्म लाने तयारी लामिछानेको रहेको थियो ।

नयाँ सरकार बनेर सबै योजना चौपट भएपछि बिखलन्दमा परेका लामिछानेले फेसबुकदेखि सदनसम्म चिच्याउन सुरु गरेका छन् ।

प्रहरी भनेकै अनुशासित संगठन हो । आफू आइजीपी बन्ने लोभमा एआइजी ज्ञवाली र डीआइजी केसी तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेको गोटी बनेका छन् । लामिछानेको षडयन्त्रलाई साथ दिएर अघि बढेका छन् । अनुशासित संगठनको वरिष्ठ अधिकृत भएर आइजीपीलाई बाइपास गरी संगठनको उद्देश्य र चेन अफ कमाण्ड ब्रेक गरेर मन्त्रीको सल्लाहकारको भूमिका निभाउने, राज्यका गोप्य सूचनाहरू लिक गराउने, मन्त्रीलाई खुसी पार्ने हिसाबले राति–राति गएर सल्लाह दिने, उनीहरूकै सल्लाहमा मन्त्रीले मन्त्रालय र प्रहरी चलाउँदै आएका थिए । यो संगठनको हितमा थिएन । धेरै प्रहरी सशंकित थिए । उनीहरूकै सल्लाहमा आइजीपी हटाउने चर्चा बेला बेला हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भुटानी प्रकरणमा बेचन झा पहिलेदेखि फरार थिए । पक्राउ गर्नु प्रहरी दायित्व थियो । पक्राउ गरियो । त्यसैलाई मौका छोपेर, आफूले ल्याएको भन्ने भाष्य बनाउन लामिछाने क्लब लाग्यो ।

यसैको बलमा आइजीपीलाई हटाएर एआइजी ज्ञवाली र लगत्तै आफू आइजीपी हुनेसम्म षडयन्त्रमा सहभागी थिए, डीआइजी केसी ।

पछिल्लो समय षडयन्त्रको पटाक्षेप भएपछि राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानमा सारियो । गोप्य सूचना भएको ठाउँ विशेष ब्यूरोमा बसेर लामिछानेका विपक्षी र फरक मत राख्नेको सीडीआर निकाल्ने, ठाउँ–ठाउँमा पु¥याउने, गोप्य सूचना लिक गर्ने, आइजीपीलाई सूचना नदिइकन विदेशीसँग भेटघाटको काम गर्ने गरेको तथ्य बाहिरिएपछि डीआइजी केसीलाई अहिले उपयुक्त ठाउँमा सारिएको बताइन्छ ।

त्यसो त प्रहरी हाइज्याक गर्ने, मिसन ०८४ सफल बनाउने योजनामा पश्चिममा दातृ निकायहरू पनि परिचालित छन् । पश्चिममा फण्डहरूको योजना नै प्रहरीमा पकड जमाएर ०८४ मा लामिछानेलाई बलियो बनाउने र लामिछाने एण्ड कम्पनीहरूमार्फत आफ्नो स्वार्थ हाबी बनाउने रहेको छ । यसमा पश्चिममा एनजीओहरूले मिडियासहित विभिन्न माध्यम परिचालन गरेको छ । करोडौं रुपियाँ यो अभियानमा खर्च गरेको राज्यकै निकायबाट प्राप्त विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

उच्च स्रोतकाअनुसार यसमा जर्ज सोरस फाउण्डेसनदेखि युरोपियन युनियनबाट परिचालित फण्डहरूले काम गरेको देखिएको छ ।