काठमाडौं । दोहोरो नागरिक र राहदानी तथा सहकारीको करोडौं रकम ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेर आउनेवित्तिकै सहकारी ठगी काण्डको अनुसन्धान गरिरहेकी एआइजी किरण बज्राचार्यलाई सीआइबीबाट हटाएर ठूलो बहादुरी प्रस्तुत गरेका थिए ।

सुन तस्करी काण्डमा अनुसन्धान गरेर सत्तारुढ दलकै ठूला नेता र व्यक्तिहरूलाई घिसारेर कानूनी कठघरामा ल्याएकी एआइजी बज्राचार्यले लामिछानेको सहकारी ठगी काण्डमा अनुसन्धान अगाडि बढाएकी थिइन् । अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुग्नै लागेका बेला रास्वपाका सभापति लामिछाने गृहमन्त्री बने । गृहमन्त्री बनेर आउनेवित्तिकै सहकारी ठगीको अनुसन्धान गरिरहेकी एआइजी बज्राचार्यलाई हटाएर सुन तस्करी काण्ड, उमेर कीर्ते काण्ड, अकुत सम्पत्ति काण्डमा मुछिएका एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई सीआइबीको प्रमुख बनाएका थिए । आलोचकहरूका अनुसार विभिन्न काण्डमा मुछिएका एआइजी ज्ञवालीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत बयान दिइसकेका छन् ।

सहकारी ठगी काण्डको जाँचबुझ गरेर निष्कर्षमा पुग्नै लागेकी सीआईबी प्रमुख (एआईजी) बज्राचार्यलाई गृहमन्त्री बनेको १० दिनमै लामिछानेले सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर जिम्मेबारीबाट हटाएका थिए ।

लामिछानेले आफ्नो अनुकूलका एआइजी ज्ञवालीलाई सीआईबीको प्रमुख बनाएर सहकारी ठगी काण्डको अनुसन्धानको फाइल गायब बनाउने प्रयास गरेका थिए । लामिछानेलाई सहकारी ठगी काण्डमा बचाउन एआइजी ज्ञवाली, विशेष व्यूरोका डीआइजी मनोज केसी, कास्की प्रहरीका एसपी मोहन थापा, डीएसपी अंगुरबाबु जोशीहरूको समूह निकै सक्रिय भएर लागेको थियो । सहकारीको अनुसन्धान फाइल तुहाएर गायब बनाउने प्रयास गरेकोमा तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले यो समूहलाई ठूलै पुरस्कार दिएका थिए । यो समूहले नै एसएसपी बढुवाबाट डीआइजी बढुवा, एसपी, एसएसपीहरूको सरुवा लगायतमा ठूलो हस्तक्षेप गरेको थियो ।

लामिछाने गृहमन्त्री बनेर आउनेवित्तिकै धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा लगायतका ७ वटा जिल्लामा सरुवा भएर गएका एसपीहरूलाई दुई महिना नपुग्दै फिर्ता बोलाएका थिए । त्यस बेला संसदमा लामिछानेले आवश्यक्ताका अधारमा एसपीहरूको सरुवा गरेको भनेर सदनलाई जानकारी गराएका थिए । सत्ताभन्दा बाहिर जानेवित्तिकै लामिछानेले डीआइजी सरुवाको विरोध गरेका छन् । डीएसपी र ईन्स्पेक्टरहरूलाई पनि लामिछानेले समयावधि नपुग्दै हटाएका थिए । पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, मोरङ, झापा जस्ता आकर्षक जिल्लाका एसपीहरूलाई स्वार्थ बाझिएका कारण हटाएनन् ।

एआइजी ज्ञवाली, डीआइजी केसीको समूहले प्रहरीभित्र आइजीपी बसन्तबहादुर कुँवरलाई उछिनेर समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप छ । यो समूहले एआइजी ज्ञवालीलाई आइजीपी बनाउन सबै हर्कतको पराकाष्टा नाघेको थियो । उनीहरूको हिसाब किताबको फाइल आइजीपी कुँवरले बनाएर राखेकै होलान् ।

सीआइबी प्रमुख (एआइजी) बज्राचार्यलाई कारवाही गर्न मात्र सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले पूर्णता नपाउँदै लामिछानेले दबाब दिंदै प्रतिवेदन बुझेका थिए ।

स्टन्टमा रमाउने र ठला गफाडी कुरा गरेर जनतालाई झुक्याउन माहिर लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा बज्राचार्य बाहेक अरु क–कसलाई के कारवाही गरे र त्यो कति दिनको लागि थियो भन्ने कुरा पत्रपत्रिकामा समाचारका रुपमा तत्कालीन समयमा आइसकेका छन् ।

डीआइजी केसीको सरुवा प्रकरण नियमित र प्रहरी हेडक्वाटरको स्वविवेकीय कुरा हो । लामिछानेको आडभरोसामा खान पल्केका डीआईजी केसी र एआइजी ज्ञवाली प्रहरी संगठनमा समानान्तर सत्ताको अभ्सास गरिरहेका थिए । प्रहरी हेडक्वाटर नक्सालले त्यसलाई तोड्नु आवश्यक थियो । जरुरी भइसकेको थियो ।

डीआइजी केसीको सरुवाले मात्रै पुग्दैन अब सीआइवी प्रमुख (एआइजी) ज्ञवालीलाई हटाएर प्रहरी संगठनको हित, संविधान र कानूनअनुसार काम गर्ने क्षमता भएको अर्को एआइजीलाई लैजानुपर्ने माग उठेको छ ।

भदौको दोस्रो हप्ता अवकासमा जान लागेका एआइजी ज्ञवालीलाई हटाएर सहकारी ठगको आरोप खेप्दै आएका लामिछानेको फाइल पुनः खोलिनुपर्छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेको आड र भरोसामा एआइजी ज्ञवाली, डीआइजी केसी र एसपी अंगुरबाबु जिसीहरूको समूहले चियाको कपमा तुफान ल्याउन खोजेका छन् । भुटानी शरणार्थीको फाइलका नाममा स्वार्थ लिन खोजेको यो समूह प्रहरी संगठन र केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध मिडियाबाजी गरेर लागेको छ । सरकारले खुट्टा नकमाएर आइजीपी कुँवरलाई कडा निर्देशन दिएर एआइजी ज्ञवाली र डीआइजी केसीलाई प्रहरी संगठनको नियमअनुसार कारबाही गर्न भन्नुपर्छ ।