काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलाएको ५ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा अनुपस्थित भएर सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो अडान जबरजस्त रुपमा उठाएको सन्देश दिएका छन् ।

मंगलबार दाहालले बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा सभापति देउवा गएनन् । बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे पनि सहभागी रहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको बोली, व्यवहार र राजनीतिक संस्कारको ठेगान नभएको भनेर सभापति देउवा मंगलबारको बैठकमा नगएका हुन् । कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन र ठगीमा मुछिएको विषयमा संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै आएको छ ।

संसदमा आन्दोलन चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहाल र एमालेका अध्यक्ष ओलीले रणनैतिक रुपमा कांग्रेसलाई अल्झाउन देउवालाई बालुवाटार बोलाएका थिए । दाहाल र ओलीको योजना राम्रोसँग बुझेका देउवा आफू नगएर दोस्रो तहका नेता पठाइदिएका हुन् ।

शीर्ष नेताहरूको बैठकमा आरोपित समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेलाई पनि दाहाल र ओलीले बोलाएका थिए । देउवाले जसको विरुद्ध सदनमा आन्दोलन गरिरहेका छन्, शीर्ष बैठकमा आरोपितलाई बोलाएर राखेपछि प्रश्न उठाएर देउवा गएनन् ।

देउवाले नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र महामन्त्री गगनकुमार थापालाई पठाएका थिए ।

सिटौला र थापाले कांग्रेसको अडान सुनाएका थिए । कांग्रेसको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल, एमालेका अध्यक्ष ओली संसदीय छानविन समिति बनाउन नसकिने अडान लिएका थिए । त्यसपछि कांग्रेसका नेता सिटौला र महामन्त्री थापाले ‘तपाईहरूलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्नुस्, हामी संसदतिर हिँड्यौँ’ भनेर बाहिरिएका थिए ।

देशभरका सहकारी संस्थामा व्यापक अनियमितता एवं ठगी भएको र लाखौं बचतकर्ताको अर्बौ रकम दुरुपयोग, अपचलन, हिनामिना भएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै आएको छ ।

वर्तमान सरकार सहकारीबाट पीडित भएका लाखौं नागरिकप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन नसकी गैरजिम्मेवार भएको ठहर गरेको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीको अनियमितामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरेका थिए ।

कांग्रेसका नेताहरूले भने अनियमिततामा संलग्नता नभएको यति धेरै विश्वास छ भने संसदीय समिति बनाउन किन अप्ठ्यारो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

संसदको अंकगणितअनुसार बन्ने समितिमा बहुमत पनि सत्ता पक्षकै हुन्छ र उनीहरूले चाहेकै व्यक्ति समितिको संयोजक बन्छन् ।

कांग्रेस नेताहरूले संसदीय समिति बनाएर आफूहरूले उठाएको प्रश्न आग्रहपूर्ण हो भन्ने प्रमाणित गर्न चुनौती दिए ।

कांग्रेस महामन्त्री थापाले सत्तारुढ दलहरूलाई अर्को विकल्प पनि दिएका छन्, सहकारीमा भएका सबै अनिमयतिताको छानबिन गर्ने ।