मसुरिया । लुम्बिनी प्रदेश उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिँदा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षणको निरोगिताको प्रमाण पत्रलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ ।

उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री सरोज थापा (रोज राणा)ले सवारी चालक अनुमति पत्र (नयाँ, नवीकरण र वर्ग थप) लिने क्रममा स्वास्थ्य परीक्षणको निरोगिताको प्रमाण पत्रबारे पुरानो व्यवस्थालाई खारेज गरेर स्वयच्छिक बनाइदिएका छन् । उनकाे यो निर्णय आगामी २०८१ साल वैशाख २ गतेदेखि कार्यान्वयन हुनेछ ।

यसअघि, कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा स्वास्थ्य परीक्षणको निरोगिता प्रमाण पत्रको बहानामा सिण्डिकेट लागू गरेर सेवाग्राहीलाई तोकिएको स्थानबाट मोटो रकम लिएर निरोगिता प्रमाण पत्र लिन बाध्य बनाइएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सडक सवारी यातायात तथा परिवहन ऐन २०७६ को परिच्छेद ४, दफा २८ को उपदफा २ मा दरखास्तवालाले चालक अनुमति पत्रका लागि तोकिएको दस्तुरसहित नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सकले निजको स्वास्थ्य परीक्षण गरी दिएको निरोगिताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

दरखास्तवाला सवारी चलाउन सम्भव छ कि छैन र ट्राफिक नियमको ज्ञान छ कि छैन जाँच्न लिखित परीक्षामा लिइन्छ । लिखित परीक्षामा पास भएकाहरुको सीप परीक्षण समेत गरेर लाइसेन्स वितरण गरिन्छ ।

त्यसका लागि यातायात कार्यालयहरुले टेन्डर खोलेर निश्चित स्वास्थ्य व्यवसायीलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिने र त्यही स्वास्थ्य व्यवसायीको सिफारिसलाई मात्र मान्यता दिने गर्दै आएका थिए ।

कार्यालयले निश्चित चिकित्सक तोकेर लाइसेन्स आवेदकको निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी गर्दा सिन्डिकेट भएको र आवेदक महँगो शुल्क तिर्न बाध्य भएको भन्दै आलोचनासमेत हुँदै आएको थियो ।

मन्त्री थापाले स्वास्थ्य परीक्षणको निरोगिता प्रमाण पत्रसम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाएर सवारी चालक अनुमति पत्रमा देखिएको बेथिति रोक्ने प्रयास गरेका छन् ।

२०८१ साल वैशाख २ गतेबाट लागू हुने गरी उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रदेश सचिव उमेश ढुङ्गानाले फागुन १४ गते निर्णय गरेका थिए । सो निर्णयलाई यातायातका कर्मचारीहरूले कार्यान्वयनमा लैजान दिएका थिएनन् ।

सो निर्णय लुकाइ राखेर सेवाग्राहीलाई तोकिएको स्थानबाट निरोगिता प्रमाण पत्र लिन बाध्य बनाइएको थियो ।

यसअघि, मन्त्री थापाले सवारी चालक अनुमति पत्र लिनका लागि ट्रायल सेन्टरहरूमा राखिएका सवारी साधन अनिर्वाय रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाइदिएका थिए ।

मन्त्री थापाको निर्णयपछि ट्रायल सेन्टरको सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हटेर सेवाग्राही परीक्षार्थीले आफूले चाहेको सवारी साधनबाट ट्रायल दिन पाएका छन् ।

मन्त्री थापाले छोटो समयभित्र लुम्बिनी प्रदेशको यातायातको क्षेत्रमा केही सुधारका प्रयास गरेका छन् । उनले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर रोकथामको प्रयास गरेका छन् ।