काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माणाधीन आयोजनाहरूको म्याद एकैपटक एक वर्ष थप गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौंमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले असार ३ गतेसम्म निर्माणाधीन आयोजनाको म्याद थप नगरे निर्माणाधीन आयोजना ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिने जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माणाधीन आयोजनाको म्याद असार ४ गतेभित्र एक वर्ष थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

उनले एक वर्षको म्याद थप नगरेको खण्डमा चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा उत्रिने उनले चेतावनी दिएका छन् ।

निर्माण व्यवसायीहरू आफ्ना सबै इजाजत पत्रहरू राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा होम्मिन बाध्य हुने अध्यक्ष सिंहले बताएका छन् ।

उनले भने, ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्माणाधीन आयोजनाको म्यादको विषयमा कुनै सम्बोधन गरेको छैन ।

सरकारले असारमसान्तसम्मका सबै आयोजनाको म्याद थप नगरेको खण्डमा चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा उत्रिनेछौं ।’

महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान नसमेटिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सरकारले निर्माण व्यवसायीले काम गरिसकेको आयोजनाको ७० अर्बभन्दा धेरै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताएका छन् ।

महासंघले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका पुँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने विषयलाई स्वागत गरेको छ ।

महासंघले माइलस्टोन हटाउने, बाँकी रहेको भुक्तानी समयमा गर्ने र हालको अत्यधिक मूल्यवृद्धि समेतलाई सम्बोधन गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्म सरकारले प्रतिबद्धता गरेबमोजिम एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने महासंघको अति आवश्यक र महत्वपूर्ण मागलाई यस बजेटले सम्बोधन नगरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महासंघले निर्माण कार्यका लागि सरकारले नै पूर्वाधार कम्पनी खडा गरिसकेको अवस्था र निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गर्न सक्ने अवस्था नै नभएका कारण देशभरका व्यवसायीहरू आफ्नो इजाजत पत्र स्वयंं राज्यलाई बुझाउन तयार रहेको चेतावनी दिएको छ ।