काठमाडौं । एमालेका सांसद देवीप्रसाद भट्टचनले कुनै पनि योजना र भिजन आफैमा नराम्रो नहुने बताएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद भट्टचनले योजनाहरूलाई हावादारी भन्न नहुने बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि नयाँ योजना भिजन भएको नेताले गर्छ । भिजन योजना कसैलाई हवादारी पनि लाग्न सक्छ ।’

‘यदि म २५८६ वर्ष अगाडि लुम्बिनीमा हुन्थेँ भने सिद्धार्थ गौतम जब दरबार छाडेर गए, मैले उहाँलाई पनि हावादारी काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्थेँ होला’, सांसद भट्टचनले भनेका छन् ।

‘आज सिद्धार्थ गौतम भगवानत्व प्राप्त गरे र आज विश्वभरि छाएर बस्नुभएको छ’, उनले भने, ‘हावादारी शब्द प्रयोग गर्दा पनि राम्रो हुने सुझाव दिन चाहन्छु ।’

उनले संविधान कार्यान्वयनमा निकट भविष्यमा समस्या आउन सक्ने भन्दै सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई सतर्क रहन सचेत गराएका छन् ।

उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनको अभ्यास अनुभव र उपलब्धीहरू हाम्रो लागि उत्साहजनक रहेका छन् भन्ने शब्द छन् । मैले योभन्दा पहिला पनि शून्य समयमा पनि यसबारेमा केही बोलेको थिएँ ।’

‘मलाई लाग्छ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले संवैधानिक संकटको अवस्था ढिलो, छिटो आउनेछ’, एमालेका सांसद भट्टचनले भनेका छन् ।

उनले भने, ‘मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको कारणले सहभागी नहुँदा कसरी हामीले व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा संसदमा कहिल्यै पनि संसदमा छलफल भएको मैले पाएको छैन ।’

‘अर्को निर्वाचन हुनुभन्दा केही महिना अगाडि यसबारेमा संसदमा छलफल भएर ठोस निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक देखेको छु । अन्यथा संवैधानिक संकट ढिलै भए पनि आउनेछ’, उनले भनेका छन् ।

सांसद भट्टचनले पर्यटन व्यवसायलाई बढावा दिन आग्रह गरेका छन् । उनले पर्यटन व्यवसायले नै नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा ठूलो सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

‘दीगो व्यापार पूर्वाधार विकास राष्ट्रको रुपमा स्थिरता हुन गइरहेको नेपाल नेपाली झण्डा अंकित पानीजहाज सञ्चालनको लागि आवश्यक कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्था भए पनि विधेयक संशोधन गर्नु अगाडि कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ’, उनले भनेका छन् ।

‘कलकत्ता बन्दरगाहमा आउन सक्ने पानीजहाजको मलेसिया, सिंगापुर दुबैको सेवाबाट वार्षिक दुई अर्ब ढुवानी वापतको रकम विदेशी मुद्रा बचत हुने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने परिणाममुखी आयोजना अगाडि बढाउन अति आवश्यक छ’, उनले भनेका छन् ।

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यक्रमहरूको निरन्तरता आवश्यक रहेको छ’, भट्टचनले भने, ‘मेट्रो रेल गोदावरीबाट बुढानिलकण्ठ, थानकोटबाट भक्तपुर यसै वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ । थानकोट–चित्लाङ सुरुङमार्गको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएमा काठमाडौंको बसोबासको चाप कम हुनेछ ।’

‘आन्तरिक पर्यटक प्रबर्द्धनको लागि आजभन्दा ४५ वर्ष अगाडि संवत् २०३४ सालमा तारा गाउँविकास समितिको स्थापना भएको थियो’, उनले भने, ‘तत्कालीन अवस्थामा नगरकोट–ककनी, बौद्धको हायत होटल र पोखरामा तारागाउँ विकास सिमितले पर्यटन प्रबर्द्धनको लागि होटलको व्यवस्था सुरु गरेको थियो ।’

उनले भने, ‘बाग्लुङको ढोरपाटन, रोल्पाको शेषकुण्ड, मुगुको राराताल र मुस्ताङको दामोदर कुण्डमा होटेल व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको छ । काठमाडौंको नजिक चित्लाङ इन्द्रश्वर तालमा आन्तरिक पर्यटन बढाउन सकिन्छ ।’

नेपालका उत्तरीतिरका जिल्लाहरूमा हेलिकप्टर सेवा सञ्चालन गर्न निकै प्रशासनिक समस्या रहेको सांसद भट्टचनले बताएका छन् । उनले तत्कालीन खप्पा बिद्रोहपछि हेलिकप्टरहरू उत्तरतर्फका जिल्लामा जान विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘आजभन्दा करीव ५० वर्ष अगाडि खम्पाले केन्द्रविन्दु बनाएको मुस्ताङबाट चीनविरुद्ध बिद्रोहको आवाज उठाएका थिए’, भट्टचनले भने, ‘त्यसपछि नेपालको १३ उत्तरी पहाडी जिल्लाहरूमा हेलिकप्टर सेवा अहिलेसम्म सञ्चालन नभएको अवस्था छ ।’

‘आकस्मिक सेवालाई हामी जानुपर्दा नेपालीलाई नेपालमा जानुपर्दा गृह मन्त्रालयको सिफारिस, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिस, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिडिओको सिफारिस र सम्बन्धित जिल्लाको सुरक्षा प्रमुखसँग अनुमति लिएर जाने अवस्था एकदमै राम्रो छैन’, उनले भने, ‘नेपालमा नेपालीहरूलाई जानको लागि पहाडी क्षेत्र र पूर्व हेलिकप्टर सेवामा देखिएको समस्या तुरुन्त समाधान गर्न आवश्यक छ ।’

उनले भनेका छन्, ‘कर्णाली प्रदेशको भेरी नगर उपत्यकाको नमूनाको गुरुयोजना अगाडि बढाउने नीति कार्यक्रममा आएता पनि ढोरपाटन एकीकृत योजनाको लागि हामीले प्रधानमन्त्री समक्ष निवेदन गरिसकेका छौँ । यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।’

सांसद भट्टचनले भने, ‘ठूला जयाशयुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता र वैदेशिक आयोजनालाई आकर्षित गर्ने नीति अनुसार नेपालको सबैभन्दा राम्रो सय प्रतिशत उत्पादन दिन सक्ने जलाशययुक्त उत्तरगंगा आयोजनालाई शुरु गर्न आवश्यक्ता छ ।’

‘सरकारी सूचनाहरू कम्तिमा एक पटक प्रिन्टिङ न्यूजपेपर र एक पटक अनलाइन न्यूजमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ’, एमालेका सांसद भट्टचनले भनेका छन् ।