काठमाडौं । न्यायालयभित्रको बिकृति र विसंगतीलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणीहरू भइरहेका बेला न्यायपरिषदले गरेका पछिल्ला बोल्ड निर्णयले जनतामा पुनः आशा जगाएको छ ।

न्यायपरिषदले ५ जना न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गरेर बर्खास्त गरेपछि न्यायालयमाथिको विश्वास बढ्न थालेको हो ।

न्यायपरिषदले सोमबार उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासका राकेशकुमार निधि र काठमाडौं जिल्ला अदालतका अर्जुनकुमार शर्मालाई बर्खास्त गरेको थियो । यसअघि न्यायपरिषदले पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी रेणुका साह, उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र जिल्ला अदालत बर्दियामा कार्यरत न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई बर्खास्त गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की छन् । कार्की न्यायपरिषदको अध्यक्ष छन् । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा छन् । कार्की र शर्माले हिम्मत गरेर न्यायालयभित्र सुधारको जबरजस्त सन्देश दिएका छन् ।

हाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा छन् । जबराविरुद्ध पनि खराब आचरण मौलाएको भन्दै प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका हुन् ।

पीडितहरूले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतसम्म न्यायको आशा राखेर मुद्दा दर्ता गराएका हुन्छन् । ती मुद्दाका गम्भीर रुपमा अध्ययन गरेर न्यायाधीशले संविधान, कानून, ऐन, नियमावली हेरेर दायाँबायाँ नगरेर फैसला गर्नुपर्छ । दायाँबायाँ गर्दा न्यायपरिषदले कारबाही गर्छभन्ने सन्देश कामु प्रधानन्यायाधीश एवम् न्यायपरिषदका अध्यक्ष कार्कीले दिएका छन् ।

सरकारविरुद्ध परेका मुद्दामा समेत न्यायाधीशहरूले दवावमा नपरेर निष्पक्ष रुपमा फैसला गर्दा न्यायालयमाथिको भरोसा र न्यायाधीशमाथिको विश्वास झन् बढेर जान्छ । कतिपय सरकारविरुद्धका मुद्दामा ‘सरकारले गरेको निर्णय त हो, किन चलाउने ?!’ भनेर नियमावली, ऐन, कानून, संविधान नहेरेर फैसला गर्दा पीडितलाई अन्याय हुनसक्ने टिकाटिप्पणी कानून व्यवसायीहरूका बीच सुनिने गरेको छ ।

सरकारले ऐन, कानून, संविधानभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक नियुक्ति होस् वा ठूला केही निर्णय गरेको छभने न्यायाधीशहरूले कुनै प्रवाह नगरेर ‘दुधको दुध, पानीको पानी’ छुट्याइदिनुपर्छ ।

सरकारका केही मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, उनीहरूलाई एक/दुई महिनामै हटाएर अर्को नियुक्ति गर्ने, नियुक्त भएका व्यक्तिलाई अनावश्यक दुःख दिने, सरकारले गरेका व्यवसायिक सम्झौता सनकको भरमा भङ्ग गर्ने जस्ता कार्य गरेको देखिएका छन् । ती विषयमा न्यायालयमा पुगिसकेका छन् ।

प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठनका केन्द्रीय उप–महासचिव एवम् अधिवक्ता शिव अर्यालले न्यायपरिषदले गरेको प्रयासको प्रशंसा गरेका छन् । उनले भने, ‘न्यायपरिषदले एउटा प्रयास गरेको छ, यो प्रयास शुरुवातीमा राम्रो छ । तथापि, पत्रपत्रिका वा समाचारमाध्यममा आएपछि मात्रै न्यायपरिषदले गर्ने होइनकि न्यायपरिषदले न्यायपालिकाभित्रसम्म पुगेर वास्तविकता के छ ? भन्ने कुराहरू हेर्न जरुरी छ ।’

‘यस्ता तमाम विषयहरू छन् । हरेक जिल्ला अदालत, हरेक उच्च अदालत सर्वोच्च अदालतमा यस्ता खालका विकृतिहरू प्रशस्त छन्’, अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘यो कुरामा तल्लो तहसम्म गएर कानून व्यवसायीहरूलाई काम गर्ने अफ्ठ्यारा परिस्थितिहरू छन्, यो विषयमा पनि न्यायपरिषदले तल्लो तहसम्म पुगेर काम गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।’

अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘न्यायपरिषदको पहिलो प्रयास स्वागतयोग्य छ । यसलाई हामीले अन्यथा लिन सक्दैनौं । काम गर्ने जुन सुरुवात भएको छ, यो सह्राहनीय छ ।’

उनले भने, ‘सरकारले गरेका नियुक्तिहरूमा विगतमा सर्वोच्च अदालतमा कस्तो पनि देखिएको छभने एउटै विषयमा कसैलाई अन्तरिम आदेश दिने, अन्तरकालीन आदेशहरू दिने र कसैकसैलाई सोही विषय, सोही प्रकृतिको मुद्दामा अन्तरकालीन आदेश नदिने, अन्तरिम आदेश नदिने यस्ताखालका बेञ्चबाट फरक–फरक खालका आदेशहरू भएको हामी पाउँछौँ ।’

‘तथापि, नेपालको संविधानअनुसार र नेपालको न्यायलयमा सर्वोच्च अदालत भनेको संविधानको अन्तिम ब्याख्याता, कानूनको अन्तिम ब्याख्याता गर्ने सर्वोच्च निकाय हो’, अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘हामीले सर्वोच्च अदालतबाट भएका हरेक किसिमका आदेश फैसलाहरू अक्षरंश पालना गर्नुपर्छ ।’

‘सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूले कुनै पनि आदेश र फैसलाहरू गर्दा मतबाझिने गरी, एउटा मुद्दामा फरक प्रकृतिको सोही विषय भएपनि, एउटा मुद्दामा फरक प्रकृतिको यस्ताखालका फैसलाहरू देखिएको छन् । यो कुराहरूमा सर्वोच्च अदालत विचार पुर्‍याउनुपर्ने अथवा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूले विचार पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ’, अधिवक्ता अर्यालले भनेका छन् ।

‘मानिसलाई के हुन्छ भने ? सोही प्रकृतिको र सोही विषयको मुद्दामा एउटामा एउटा आदेश हुने, अर्कोमा अर्को फैसला हुने हुँदाखेरी जनमानसमा सर्वोच्च अदालतप्रति सर्वोच्चले पनि यस्तो गर्छ भन्ने खालका प्रश्न उठेका छन्’, उनले भने, ‘सर्वोच्चले गरेका हरेक आदेश र फैसलाहरू, अन्तरकालीन आदेशहरू, सर्वोच्चको अन्तिम आदेश, सर्वोच्चको अन्तिम फैसला भएको हुँदा विवेकसम्मत तरिकाले सम्मानित अदालतले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । आगामी दिनहरूमा पनि यस्ताखालका विभाजित, अथवा फरक–फरक खालका फैसलाहरू हुनेछैनन् भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ ।’

संविधानको धारा १५३ ले न्यायपरिषदलाई जिल्ला तथा उच्चका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा मात्र नभई अनुशासनसम्बन्धी कारबाही र बर्खास्तीसम्म गर्ने अधिकार दिएको छ ।

परिषदको सदस्यहरूमा वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा एवम् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।