ललितपुर । झण्डै दुईतिहाईको तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकारको भेदभावमा परेको ललितपुर– १ मा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले उल्लेख्य बजेट पारेका छन् ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वराज्यमन्त्री उदयशम्शेर राणा, कांग्रेसको खेलकुद विभागका पूर्वसचिव मीनकृष्ण महर्जन र बागमती कांग्रेसका सह–महामन्त्री ऋषिराम घिमिरेको पहलमा ललितपुर– १ ले बागमती प्रदेश सरकारबाट ठूलो बजेट पाएको हो ।

बागमती सरकारले ललितपुर– १ लाई २७ करोड २० लाख बजेट छुट्याएको छ । कांग्रेस नेताहरूको पहलमा ललितपुर–१ मा ५० भन्दा धेरै योजना बजेटमा परेको छ ।

सडक स्तरोन्नति, सडक कालोपत्रे, पुल निर्माण, नयाँ सडक निर्माणलगायतका योजनामा बजेट छुट्याइको छ ।

ललितपुरको दक्षिण भेग निकै दुर्गम मानिन्छ । कांग्रेस नेताहरूले यो क्षेत्रको विकासका लागि केही बहुवर्षीय राखेका छन् ।

बागमती गाउँपालिकास्थित प्युटारबाट मकवानपुर जोड्न बागमती खोलामा पुल निर्माणको लागि बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत ७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

लेले–चन्दनपुर मोटरबाटो स्तरोन्नति गर्न बजेट परेको छ । गोदावरी नगरपालिका–५ लेलेदेखि कोञ्ज्योसोम गाउँपालिका–१ चौघरेसम्मको सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्न ३ करोड बजेट विनियोजना भएको छ ।

गोदावरी नगरपालिकाको पागल वन सडक पुनर्निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि २ करोड बजेट आएको छ ।

चन्दनपुरको नमनडाँडा हुँदै ठूलादुर्लुङसम्मको सडक ड्रेनसहित स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्न बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत ३ करोड बजेट विनियोजना भएको छ ।

वगुवा–प्युटार आश्राङ गिम्दी ठूलादुर्लुङ चन्दनपुर सडक स्तरोन्नति गरी कालेपत्र गर्न २ करोड ७० लाख बजेट परेको छ ।

गोदावरी नगरपालिकाअन्र्तगत टौखेल–वडिखेल–खसिमारा–टाहाखेलसम्म झण्डै १० किलोमिटर सडकमार्ग स्तरोन्नतिका लागि डीपीआर भइसकेको छ । चन्दनपुर–ठूलादुर्लुङ–गिम्दी सडकअन्तर्गत १० किलोमिटर सडकको डीपीआर पनि तयार भइसकेको छ ।

बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक स्तरोन्नति र नयाँ ट्रयाक खोल्न ५० लाखभन्दा कम रकमका ५० भन्दा बढी योजनाहरूमा बजेट छुट्याइदिएको छ ।

कांग्रेस नेताहरूले बजेटका लागि बागमती कांग्रेसका सभापति एवम् संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ, बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलगायतसँग भेट गरेर ललितपुर–१ मा बजेट राख्न सफल भएका हुन् ।

ललितपुर–१ बाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कम्युनिस्टले जितेका थिए । उनीहरूको दुईतिहाईको सरकार हुँदा पनि बजेट ल्याउन सकेनन् । सांसदमा पराजित भएकाहरूले बागमती सरकारसँग समन्वय गरेर यस पटक उल्लेख्य बजेट ल्याएका छन् ।