काठमाडौं । नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमुद खनालले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका माग पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताएका छन् ।

रिपब्लिका दैनिकसँग सोमबार कुरा गर्दै अध्यक्ष खनालले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको चुनावभन्दा पनि व्यवसायीहरूका समस्या समाधान पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताए । ‘संघको चुनाव पनि हुनुपर्छ । तदर्थ समितिका संयोजकले चुनाव गराउने पनि भन्नुभएको छ’, उनले भने, ‘अहिले भनेको चुनावभन्दा पनि व्यवसायीहरूका माग समाधानतिर लाग्नुपर्छ ।’

असार/साउन महिना आइसकेको भन्दै एसोसिएसनका अध्यक्ष खनालले भने, ‘हामीलाई आफ्नो कम्पनी नवीकरणको कुरा छ । एक समय कामदारको समस्या छ । धेरै कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा छन् । त्यसतर्फ एकजुट भएर समाधानमा लाग्नुपर्छ ।’
व्यवसायीका समस्या समाधान गरेर अधिवेशन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘तदर्थ समितिले चुनाव गर्नुपर्छ । त्यसलाई हामीले ढिलाइ गर्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘अहिले चुनावभन्दा पनि व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको एक सयको संख्या छ ।’

‘एक सयको संख्याले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मानव तस्करी गर्ने कानून बनाउने देशको रुपमा चित्रित हुँदै गएको छ । यो कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ’, अध्यक्ष खनालले भने, ‘सेवा शुल्कको समस्या छ । हामीसँग अरु देशसँग पनि छन् । प्रतिस्पर्धा छ । त्यसको कुरा नहेरेर फ्रि भिसा, फ्रि टिकेट भनेर घोषणा गरियो, त्यसले नेपाललाई समस्या बनाइरहेको छ । मानव तस्करी जे होस भनेर काम गरिरहेका छन् ।’

अध्यक्ष खनालले मलेसियाको कुरामा सरकारले व्यवसायीहरूलाई पेल्न खोजेको देखिएको गुनासो गरेका छन् ।

‘चुनौतीसँगै अवसर पनि हो । सम्झौता गरेपछिको डाटाहरू माग गरिएको छ । कतिमा भिषा ल्याएको भनेर विवरण माग गरिएको छ’, उनले भनेका छन् ।

‘अक्टोबरमा सम्झौता भयो । मार्चदेखि लकडाउन शुरु भयो । सम्झौता भएको १८ महिनापछि खुल्यो । मागको २० प्रतिशत पनि पूरा भएको थिएन । लकडाउन भयो’, अध्यक्ष खनालले भनेका छन् ।

‘सरकारले एकातिर एक सय संख्या पु¥याउन भनेको छ । अर्कोतिर शून्य लागतमा भनेको छ’, खनालले भने, ‘संघले आधिकारिक धारण बनाउनेछ । संघले सरकारलाई १/२ दिनमा जवाफ दिनेछ ।’

गल्फमा समस्याहरू रहेको एसोसिएसनका अध्यक्ष खनालले बताएका छन् । ‘गल्फमा मन्त्री सुधार गर्नै गएको भनेर वक्तव्य आएको छ । गएर भनेको जस्तो जुनकिसिमले वक्तव्य आयो त्यो किसिमले अहिले परिणाम देखा परेको छैन’, उनले भनेका छन् ।

‘नेपाल सरकारको कानून एउटा छ । गल्फको अर्को कानून छ । हामीलाई समस्या के छभने व्यवसायीलाई सिधै पहुँच गल्फमा छैन’, उनले भने, ‘जम्मै बंगलादेशी, भारतीय, पाकिस्तानीमार्फत काम हुने गरेको छ । गल्फमा जसले जे सुकै कामको कुरा गरे पनि कुनै कम्पनीले डिमाण्ड निकाल्यो भने एउटा मात्रै राष्ट्रबाट कामदार लैजाँदैन । विभिन्न राष्ट्रको भनेर सरकारले एप्रुभल दिएको हुन्छ ।’

‘केही पैसा सरकारलाई बुझाएर डिमाण्ड निकाल्ने हो । समयमा भएन भने जरिवाना तिर्नुपर्छ । यो गर्ने खुबी नेपाली व्यवसायीहरूको छैन’, उनले भने, ‘नेपालबाट ठूलो संख्यामा पैसा विदेश जान पनि सक्दैन । बाध्य भएर नेपाली व्यवसायीले भारतीय वा पाकिस्तानीसँग काम गर्नुपर्छ । साउदीमा समस्या देखिएको छ ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका समस्या धेरै छन् । सरकारले व्यवसायीहरूलाई मित्रवत गरेर सरसल्लाहमा निर्णय गर्नुपर्नेमा एकलौटी कार्य गर्दै जान थालेपछि व्यवसायीहरू सशंकित छन् ।

सरकारको पेलानमा परेर केही मेनपावर कम्पनी बन्द भएमा थोरै कम्पनी रहने र ती कम्पनीले सिण्डिकेट गरेर एकलौटी मनोमानी गर्ने डर व्यवसायीहरूलाई छ ।