काठमाडौं । अदालतको मानहानी हुने गरेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले वडा कार्यालयलाई पत्र पठाएर होटेल आनन्द प्रालि सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिरहेको ‘नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला’मा बन्द गर्ने भनेर प्रतिनिधि खटाईदिन पत्राचार गरेको छ ।

कोषले बिहीबार वडा कार्यालयलाई पत्र पठाएर प्रतिनिधि पठाउन आग्रह गरेको हो । तर, वडा कार्यालय अदालतमा विचाराधीन मुद्धामा हात हाल्ने पक्षमा छैन । अघिल्लो पटक पनि वडा कार्यालयले होटेल आनन्द प्रालि र कोषबीचका विवाद अदालतमा रहेको भन्दै उपस्थित हुन मानेको थिएन ।

शुक्रबार पनि वडा कार्यालयले प्रतिनिधि नपठाउने स्रोतको भनाइ छ । अदालतको आदेशपछि मात्रै वडाले हात हाल्ने बुझिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वडा कार्यालयमा समेत फोन गरेर दुःख दिँदै आएका छन् ।

आलेको ठाडो आदेशमा कोषले एकतर्फी रुपमा सम्झौता चैत १४ गते भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोष र होटेल आनन्द प्रालिबीच २०७६ वैशाख ३० गते करार सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार बतास समूहको होटेल आनन्द प्रालिले पशुपति धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।

कोषद्वारा सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णय भएपछि न्यायका लागि होटेल आनन्द उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । अदालतले दुबै पक्षलाई चैत २७ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

तर, मन्त्री आलेले जबरजस्त रुपमा कोषका पदाधिकारीमार्फत होटेल आनन्दलाई बन्द गराउन हर्कत गरेका छन् ।

मन्त्री आलेले अदालतसँग सेटिङ गरेको भनेर होटेल आनन्दलाई आरोप लगाएर न्यायालयको मानहानी गरेपछि मानहानीको मुद्धा समेत परेको छ । अदालतले मन्त्री आलेलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश समेत दिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा मन्त्री आलेले कोषमार्फत काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं. ८ लाई पत्र पठाएर प्रतिनिधि खटाइदिन आग्रह गरेका छन् । कोषले शुक्रबार १० बजे उच्च अदालतको आदेश विपरित पशुपति धर्मशाला कब्जा गर्ने भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेका बेला कम्युनिस्ट पार्टीका मन्त्री आलेको आदेशमा व्यापारीहरूलाई त्रसाउने र सिध्याउने खेल भएको छ ।

कांग्रेसले नै खुला अर्थतन्त्र र उदार नीति ल्याएका कारण मुलुकमा व्यापारीहरूले ठूलो कर तिरेर अर्थतन्त्रमा सहयोग गरेका छन् ।

तर, कांग्रेसकै सरकारका पालमा व्यापारीलाई यसरी लखेटेर हैरान बनाएपछि कांग्रेसको नेतृत्वप्रति व्यापारीहरू सशंकित हुन पुगेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले व्यापारीहरूको संरक्षण गर्दै आएका थिए । कांग्रेसको सरकारमा भन्दा पनि ओलीको सरकारका पालामा व्यापारीहरू सुरक्षित रहेको भनेर चर्चा हुन थालेको छ ।

लोकतान्त्रिक भन्ने कांग्रेस नेतृत्वको सरकार नै किन व्यापारीहरू लखेट्न लागेको हो कि भनेर प्रश्न उठेको छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नाम चलेका अन्य ठूला एक दर्जन व्यापारीहरूलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बयान लिएर हैरान बनाएको छ । आवश्यक पर्दा ती व्यापारीको नाम पनि सार्वजनिक गरिनेछ ।