काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले मानहानी मुद्धामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेविरुद्ध कारण देखाउन आदेश दिएको छ ।

मंगलबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुवाष पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले मन्त्री आलेका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । मन्त्री आलेलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफू स्वयम् वा आफ्नो कानून वमोजिमको व्यक्तिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

आलेविरुद्ध लागेको अभियोग पुष्टि भएमा मन्त्री पद फुत्किन सक्नेछ ।

अदालतको फैसलामा सेटिङ भएको भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका मन्त्री आलेविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले कारण देखाउ आदेश दिएपछि आलेलाई तनाब भएको छ ।

बतास समूहअन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिले उच्च अदालत पाटनबाट सेटिङमा आदेश लिएको भन्दै मन्त्री आलेले एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिएका थिए ।

सोही भनाइलाई आधार मानेर आनन्द होटल प्रालिले मन्त्री आलेले अदालतको मानहानी गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गराएको थियो ।

होटल आनन्द प्रालिले १७ गते सेटिङमा आदेश ल्याउँदै नेपाल–भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला सिल गर्न अवरोध गरेको मन्त्री आलेले अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

मन्त्री आलेको निर्देशनमा चैत १४ गते बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक समितिको बैठकबाट धर्मशाला सञ्चालन गरिरहेको आनन्द होटल प्रालिसँगको सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णय भएको थियो ।

उक्त निर्णयअघि नै होटल आनन्द प्रालिले चैत १६ गते रिट दायर गरेको थियो ।

होटलले दायर गरेको रिटमा १७ गते उच्च अदालत पाटनले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा २१ गते छलफलमा बोलाउने र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

सोही आदेशका कारण मन्त्री आलेले धर्मशाला १७ गते सिल गर्न सकेका थिएनन् ।

होटेल आनन्द प्रालिले उच्च अदालतबाट आदेश जारी भएको भन्दै धर्मशाला खाली गर्ने पत्र बुझेको थिएन ।

आनन्द प्रालिले पत्र नबुझेपछि कोषका पदाधिकारी तथा मन्त्री आलेले काठमाडौं महानगरपालिका–८ का वडाध्यक्षको सहयोग मागेका थिए ।

वडाका प्रतिनिधिले पनि अदालतको मानहानी हुनेगरी कुनै काम नगर्ने बताएपछि १७ गते धर्मशाला सिल गर्ने आलेको योजना चकनाचुर बनेको थियो ।

होटेल आनन्द प्रालिले सञ्चालन गरिरहेको पशुपति धर्मशाला सिल गर्न नपाएपछि आलेले अदालतबाट सेटिङ भएको आरोप लगाएका थिए ।

मन्त्री जस्तो व्यक्ति भएर मुख सम्हाल्न नसक्दा नराम्रोसँग फस्दै गएका छन् । आलेले न्यायालयको सम्मान र गरिमा बढ्ने गरेर अभिव्यक्ति दिनुपर्ने थियो । तर, उनले आफ्नो पदीय गरिमालाई बेवास्ता गर्दै न्यायालयमाथि सेटिङको आरोप लगाएका छन् ।

हुन त दुई महिना अगाडि मन्त्री आलेले एकजना युवासँगको सम्वादमा आमालाई जोडेर बोल्नै नहुनेगरी अभिव्यक्ति दिएका थिए । मन्त्री जस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले तल्लोस्तरमा अभिव्यक्ति दिँदा पनि उनको मन्त्री पद बचेको छ । कुनै कारबाही भएको छैन । मन्त्री आलेले माफी पनि मागेका छैनन् ।

मन्त्री आलेले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई तल्लो तहमा उत्रिएर पदीय मर्यादाविपरित गाली गलौज गर्ने हर्कत गर्दै आएका छन् । कर्मचारीमाथि आलेको ज्यादती अत्याधिक रुपमा बढेको छ ।