काठमाडौं । न्यायालयमा मुद्धा विचाराधीन रहेका बेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा आनन्द होटेल प्रालिसँगको करार भंग गर्ने निर्णयले कानूनी राज्यको खिल्ली उडाएको छ ।

कोषले बतास समूहलाई ‘नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला’ सञ्चालनको करार गरेर दिएको थियो । मन्त्री आलेको व्यक्तिगत इगोका कारण अहिले आएर करार भंग गर्ने निर्णय भएको छ ।

आलेको आदेशको विरोध गर्न डराएका मन्त्रालयका कर्मचारी र कोषका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरू तनाबमा छन् ।

मन्त्री आलेले आनन्द होटेलमाथि कानून विपरितको हर्कत गरेपछि बतास समूह न्यायका लागि अदालत पुगेको छ ।

न्यायालयमा विचाराधीन मुद्धा चलिरहेका बेला कोषले करार भंग गर्नुका साथै बिहीबार बतास समूहको कार्यालयमा पुगेर करार भंग गरेको पत्र बुझाउन खोजेको थियो । बतास समूहले बिचाराधीन विषयमा पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि कोषका कर्मचारीहरू आनन्द होटेलमा पुगेर जबरजस्ती पत्र थमाउन खोजेका थिए । कर्मचारीहरूले पनि पत्र लिन मानेनन् ।

बतास समूह अर्थात आनन्द होटेल प्रालिले कोषको करार भंग गर्ने निर्णयविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा निषेधाज्ञा माग गरेर रिट दायर गरेको थियो ।

न्यायाधीश सुभाष पौडेलको बिहीबारको एकल इजलासले पर्यटन मन्त्रालयलाई चैत २१ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

अदालतको आदेश जान्दा जान्दै मन्त्री आलेको आदेशमा कोषका कर्मचारी र पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले जबरजस्ती गर्न खोजेको बतास समूहले जनाएको छ ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि साँढे मन्त्रीले परिचित आले बिहीबार आनन्द होटेलमा ताला लगाउन जान थालेका थिए । अदालतमा मुद्धा बिचाराधीन रहेको र अदालतले २१ गते बोलाएको भन्ने आदेश आइसकेको भन्दै कोषका सदस्य पूर्णबहादुर जेठाराले ताला लगाउन नआउन आग्रह गरेपछि मन्त्री आले बीचबाटोबाट फर्किएका थिए ।

उच्च अदालतको आदेश आएको र मन्त्री आफैले ताला लगाउँदा न्यायालयको मानहानी हुने भनेपछि आले सिनामंगलबाट सिंहदरबारतिर हानिएका थिए ।

मन्त्री आलेले गरेको हर्कतको विरोध भइरहेको छ । मन्त्री आले र बतास समूहबीच किन सम्बन्ध बिग्रिएको हो धेरैलाई थाहा भइसकेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई सहयोग गरेर उकास्ने बेला मन्त्री आलेको हठ र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएका हर्कतले बतास समूहलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ ।

बतास समूहले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सित्तैमा लिएको होइन । कानून र ऐनलाई टेकेर करार गरेको बतास समूहले मन्त्री आलेको कानून विपरितका कार्यविरुद्ध न्यायालयको ढोका ढकढकाएको छ ।

मन्त्री आलेले करार भंग गरेको पत्र र निर्णय प्रतिलिपि बतास समूहलाई थमाउन ठूलै प्रयास गरे पनि प्रहरी, वडा कार्यालय, कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू न्यायालयको मानहानी हुनेभन्दै पन्छिएपछि आलेलाई तनाब भएको छ ।

आलेका कारण बतास समूहलाई सामाजिक, आर्थिक र भौतिक क्षति भएको छ । करार भंग भयो भने बतास समूह क्षतिपूर्ति माग गरेर अदालत जानेछ । त्यस बेला न्यायालयले बतास समूहलाई न्याय दिने पक्का छ । मन्त्री आलेका कारण त्यो बेला राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुनेछ ।

आलेले राज्यलाई सहयोग गर्नभन्दा पनि व्यापारीलाई भड्काइर लगानीको वातावरण बिगार्न सक्रिय भएर लागेका छन् । आलेले व्यापारीमाथि जसरी घमण्डसहित अहँकारी हर्कत गरेका छन् त्यसको परिणाम आगामी चुनावमा भोग्नुपर्ने पक्का छ । आलेका कारण मानव नेपालको पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई ठूलै नोक्सानी हुने पक्का छ ।

मन्त्री आलेको निर्देशनमा बनेको छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि कुनै दम छैन । त्यो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर करार भंग गर्ने निर्णय भएको पत्रमा उल्लेख छ । तर, त्यो प्रतिवेदनले झन् बतास समूहलाई नै सहयोग गरेको छ ।