काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाएर सदनमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको पहलमा बुधबार गृह मन्त्रालयमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच छलफल भएको छ ।

छलफलमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडू, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानूनसचिव उदयराज सापकोटालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

नागरिकता समस्या समाधानका लागि विधेयक दलीय सहमतिमा अगाडि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

सहभागीहरूले विधेयकलाई सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा टुंग्याउनु पर्ने बताएका छन् ।

‘नागरिकता विधेयक अत्यावश्यक भइसकेको छ’, नेताहरूले भने, ‘विधेयक पारित नहुँदा धेरै नागरिक शिक्षा, रोजगारीलगायत राज्यबाट प्राप्त हुने अन्य सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुन परिरहेको छ ।’

गृहमन्त्री खाणले सरकार दलीय सहमतिमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गरेर नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकलाई नागरिकता वितरण गर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

‘विधेयकलाई कसरी सहमतिमा टुंग्याउने भनेर छलफल आयोजना गरिएको हो’, खाणले भने, ‘सहमतिमा छिटो विधेयक टुंगियोस् र नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन भन्ने सरकारको सदीक्षा छ ।’

सरकार सहमतिका लागि आवश्यक परे पुनः छलफल गर्न र शीर्ष तहमा छलफल गर्न पनि तयार रहेको उनले बताएका छन् ।

खाणले सरकार सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा विधेयक पेस गर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

कानूनमन्त्री बडूले नागरिकताको विषय पेचिलो बन्दै गएको भन्दै दलीय सहमतिका आधारमा टुंग्याउनु पर्ने बताए ।

कांग्रेसकी सचेतक भुसालले संविधानले दिएको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएकी छिन् ।

एमालेका सांसद पोखरेलले वैवाहिक अंगिकृतको विषयबाहेक सबै विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कुरा मिलेको बताए । उनले त्यही प्रतिवेदनअनुसार अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुने बताएका छन् ।

‘वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा मात्रै समस्या हो । अन्य सबै नागरिकताको विषयमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ’, पोखरेलले भने, ‘त्यसै अनुरुप अगाडि बढ्नेगरी विधेयक अगाडि बढाउँदा हुन्छ ।’

माओवादीका प्रमुख सचेतक गुरुङले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुने बताए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद् कर्णले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि समय राख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए ।

यसअघि २३ फागुनमा पनि गृहमन्त्री खाणको पहलमा नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन छलफल भएको थियो ।