काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरूभित्र वैशाख/जेठभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने प्रस्तावले प्रवेश पाएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद चल्न नदिएका कारण वैशाख/जेठभित्र संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था सिजर्ना भएको बताएका छन् ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन कात्तिक/मंसिरमा गर्नका लागि उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न दवाव दिँदै आएको छ ।

निर्वाचनका विषयमा गठबन्धनका दलहरूले एक/दुई दिन छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएको छ ।

अब विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको भन्दै दाहालले संसदीय निर्वाचनको प्रस्ताव राखेको बताएका छन् । उनले आफूहरू संसदलाई पूरै अवधि चलाउन चाहेको बताएका छन् ।

६ महिनादेखि लगातार केपी ओलीले संसद् अबरोध गरेपछि वैशाख/जेठमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव र कात्तिक/मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।

अध्यक्ष दाहालले एमालेले अवरोध गरेको अवस्थामा लोकतन्त्र र संविधानका निम्ति घातक हुने भएको बताएका छन् ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाभित्र गर्ने भनेको कात्तिक/मंसिरभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।

एमालेका उप–महासचिव विष्णु रिमालले स्थानीय तहको नेतृत्व एकदिन पनि खाली हुने अवस्था एमालेले अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले सत्तारुढ दलहरू प्रदेश र संघको निर्वाचन अगाडि गर्न चाहेमा कुनै आपत्ति नरहेको बताएका छन् ।

रिमालले जेठको ६ गते स्थानीय तहमा नयाँ प्रतिनिधि आउनुपर्ने सर्त राखेका छन् ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले अब कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभन्दा पर सार्न नहुने बताएका छन् ।

‘वैशाखमा स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने हो भने ठीकै छ’, लेखकले भनेका छन्, ‘वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न निर्वाचन नै नहुने अवस्था आउन सक्छ ।’

संविधानको धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले यसैलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिनापछि सार्न सकिने तर्क गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचनमा जान खोजेका छन् । माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्वाचनमा जान गाह्रो मानिरहेका छन् ।