काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालसहित १० जनालाई तनाब भएको छ ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले थापा र खनालविरुद्ध जोहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको हो ।

यो आदेशपछि तत्कालीन गृहमन्त्री थापा र तत्कालीन खनाललाई ठूलो झट्का लागेको छ । थापाको मन्त्री पद फुत्की सकेको छ । खनाल अनिर्वाय अवकासमा छन् ।

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सर्लाहीका नेता कुमार पौडेलको इन्काउन्टर प्रकरणमा परिवारले दिएको जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । पौडेललाई प्रहरीले फेक इन्काउन्टर गरेको आरोप परिवारजनको छ ।

पौडेलकी आमा दुर्गादेवीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीमा दिएको जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएपछि थापा र खनालका दिनदशा बिग्रिएको चर्चा छ ।

स्व.पौडेलकी आमाले दिएको जाहेरीमा १० सरकारी अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।

जाहेरीमा कुमारको हत्या भएको दाबी गर्दै सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (एसपी) गोपाल भट्टराई, प्रदेश नं. २ प्रदेश प्रहरी प्रमुख तत्कालिन डीआईजी हरिबहादुर पाल, ईलाका प्रहरी कार्यालय, लालबन्दीका इन्सपेक्टर किरणप्रसाद न्यौपाने, सई सूर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाहीमा मलगंवामा कार्यरत डा. बीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट खटिएका प्रहरी हवल्दार सत्यनारायण मिश्र, विनोद शाह, गोली प्रहार गर्ने प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह र बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।

जाहेरीमा पूर्वगृहमन्त्री थापा र पूर्वमहानिरीक्षक खनालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न पनि माग गरिएको थियो ।

विशेष ब्यूरोबाट खटिएको टोलीको गोलीबाट ५ असाज २०७५ मा विप्लव माओवादीका नेता पौडेल मारिएका थिए ।

प्रहरीले त्यसवेला उनी दोहोरो भिडन्तमा मारिएको दाबी गरेको थियो । तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको छानविनबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएर गोली हानेको देखिएको थियो ।

त्यसपछि आयोगले यसमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव शाह, हवल्दारद्वय विनोद शाह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरेर फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका बेला थापा गृहमन्त्री थिए । खनाल पनि सोही बेला आईजीपी थिए । खनाल सांसद अपहरणको काण्डमा पनि मुछिएका थिए ।