काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सूर्यविनायक नगरपालिका, भक्तपुरविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिँदै निवेदकका मागअनुसार अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश वविता उप्रेतीको एकल इजलासले नगरपालिकालाई विष्णुकुमारी खड्काको मागअनुसार अल्पकालीन आदेश दिएर निजी सम्पत्तिमाथि असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदन बसोबास गरिरहेको घरबासमा विपक्षी सूर्यविनायक नगरपालिका भक्तपुरले मिति २०७८/०६/०७ मा च.नं. ९८२ को पत्र मार्फत निकालेको सूचनाले निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा प्रत्यक्ष असर गरेको भन्ने रिट निवेदकको दाबीको विषयमा दुबै पक्षबीच छलफल गरि निक्र्यौलमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिँदा आगामी मिति २०७८/०८/१८ गतेलाई अन्तरिम आदेशको छलफलको पेशी तोकी सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु ।’

‘सो अवधिसम्मका लागि रिट निवेदक बसोबास गरिरहेको कित्ता नं. १६८ को जग्गामा रहेको घरमा कुनै पनि किसिमले दख्खल पुर्‍याउने कार्यहरू नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई समेत दिइनियमानुसार गर्नु ।’

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता विदुर ढुंगाना र विष्णुकुमारी थोकरले बहस गरेका थिए । पीडित विष्णुकुमारी खड्काले सडक विभाग अन्तर्गतको ग्रामीण सडक सुधार आयोजना, पुल्चोकलाई पनि विपक्षी बनाएकी थिइन् । वडाध्यक्ष उत्तम थापाले जबरजस्ती गरेर डोजर लगाएर संरचना भत्काउन थालेपछि खड्काले अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेकी हुन् ।