काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभागले अध्ययन र श्रमलगायत विभिन्न पेसा तथा व्यवसाय गरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि आवश्यक कागजात विश्वसनीय, सरल र छिटोछरितो तुल्याउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न शुरु गरेको छ ।

काठमाडौं जिल्लाका महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उप–प्रमुख एवम् प्रमुख कार्यकारीहरूसँग शुक्रबार काठमाडौंमा विभागले छलफल गरेर कार्यक्रमको शुरुवात गरेको हो ।

सेवा प्रवाहलाई बढी प्रभावकारी तुल्याउन विभागले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नेछ ।

‘अभिमुखीकरण कार्यक्रम’मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई परेको समस्या समाधान गर्न कागजपत्र जुटाउन सहजताका लागि हरेक स्थानीयवासीलाई अनलाइन प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको जानकारी विभागका निर्देशक धनबहादुर वलीले जानकारी दिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले विभिन्न प्रयोजनमा विदेश जाने क्रम बढेसँगै कागजातका कारण विभिन्न समस्या बढ्दै गएको भन्दै स्थानीय तहबाट कागजातहरूको प्रमाणीकरणको सुनिश्चित गर्न सकिएमा सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत पुग्ने बताएका छन् ।

उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकसँग जोडिएका घटना र समस्याको छिटोछरितो तथा सरल रुपमा सम्बोधन गर्नका लागि नै विभागले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाएको बताएका छन् ।

विभागका महानिर्देशक धनबहादुर वलीले संघीयताको मर्म एवम् भावनानुरुप जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका र विदेशमा जाने नेपालीलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातको अनलाइनको माध्यमबाट प्रमाणीकरणमा जोड दिए ।

उनले कोरोना र बजेटलगायत कारण एकैसाथ ७५३ स्थानीय तहमा पुग्न कठिन भएकाले सबैभन्दा धेरै विदेश जाने जिल्ला र स्थानीय तह पहिचान गरिएका पालिकासँग सहकार्य गर्ने र आगामी दुई वर्षभित्र सबै तहमा पुग्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिएका छन् ।

विभागका निर्देशक वलीले पहिलो चरणमा काठमाडौं जिल्लाका महानगरपालिका र नगरपालिकासँग अनलाइन सेवा शुरु गरिएको बताएका छन् ।

वलीले कन्सुलर विभागले गर्ने कामकारबाहीका विषयमा जानलाई धेरै जानकारी नरहेको भन्दै कन्सुलर विभागका विषयमा गाउँका जनतालाई थाहा हुनुपर्ने बताए ।

उनले कन्सुलर विभागले कागजपत्रमा छाप लगाउने काम मात्रै रहेको भनेर जनतामा बुझाइ रहेको भन्दै कन्सुरल विभागले गर्ने कामहरूबारे विस्तृतमा जानकारी दिएका थिए ।

कन्सुलर सेवा विभागका निर्देशक प्रकाश अधिकारीले अध्ययन र श्रमलगायत विभिन्न पेसा तथा व्यवसायका क्रममा विदेशमा गई अलपत्र परेका, उपचार गर्न आवश्यक भएका, शव ल्याउनुपर्ने अवस्थाका, क्षतिपूर्ति, मुद्दा लड्ने काम र खोजतलासलगायत कन्सुलरसम्बन्धी सम्पूर्ण काम ठीक ढङ्गले अघि बढाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नु जरुरी भएको उल्लेख गरे ।

विदेशमा स्थानीय कानुनअनुसार आवश्यक कागजात तयार गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले तयार गर्ने क्रममा कमजोरी र त्रुटि नहोस् भन्नका लागि सम्पर्क/सञ्चार स्थापित गरी सहकार्यको खाँचोमा कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।

स्थानीय सरकारले विवाह, जन्मदर्ता, नाता प्रमाणितलगायत सबै कागजात जारी गर्ने र कन्सुलर विभागका कुनै पनि शाखा, एकाइ स्थानीय तहमा नहुँदा केन्द्रमा नै धाउनुपर्ने र अनेक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विदेशमा लाखौँको संख्यामा अध्ययन, रोजगारीलगायत विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहेकालाई कुनै समस्या परेका खण्डमा रहे बसेकै ठाउँबाट निवेदन दिन सकिने सुविधासहित विभागले कार्यारम्भ गरिसकेको छ ।

विदेशमा परिवारलाई झिकाउन परेमा, अलपत्र परेमा, घाइते भएमा, अरू कुनै समस्या परेमा उद्धार गर्न, खोजतलास, उपचार र हकहित रक्षाका लागि मात्र होइन, विदेशमा रोजगारीमा जाँदा सर्वसाधारण जनतालाई आवश्यक पर्ने कागजात पनि विभागले प्रमाणित गर्दै आएको छ ।

विभागले दुई वर्षभित्र सबै जिल्ला र स्थानीय तहरूमा अनलाइनमार्फत कागजातहरू प्रमाणीकरण गर्ने र सेवा दिने गृहकार्य गरेको छ ।