काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संगठन विभागका प्रमुख गोपालमान श्रेष्ठले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा होमिन आह्वान गरेका छन् ।

पूर्व कार्यबाहक सभापति समेत रहेका श्रेष्ठले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर भदौको १६ देखि १९ गतेसम्म हुने महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न आग्रह गरेका हुन् ।

श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘नेपालको सबैभन्दा जेठो र लोकतन्त्रको अग्रणी संस्था नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन यहि भदौ मसान्तसम्म गर्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यता समेतलाई ध्यानमा राख्दै पार्टी पदाधिकारी वैठकको निर्णयानुसार यहि भदौ १६–१९ गतेसम्म पार्टीको महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव बमोजिम स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड अपनाई तोकिएको समयसीमाभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको अधिवेशन गर्न पार्टीका सम्पूर्ण तह र तप्का, भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था तथा विदेशस्थित जन–सम्पर्क समितिलाई आह्वान गर्छु ।’

श्रेष्ठले कोरोना महामारीका बेला पर्याप्त स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर महाधिवेशनमा लाग्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको हरेक कदमहरू संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध रहेको उनले बताएका छन् ।

उनले जनताको सर्वोच्च संस्था संसदप्रति ओलीको बक्रदृष्टि कायमै रहेको पनि बताएका छन् ।

‘ओली सरकारले निर्वाचन केन्द्रित पूर्ण बजेट ल्याउने कार्य गरेको छ । बजेटमा घाटा वजेट पूर्तिका नाममा चुरे दोहान, जङ्गल विनास र तराईको मरुभूमिकरण गर्ने गरि देशको विभिन्न भागबाट ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा उत्खनन् र निकास गर्ने जनविरोधी र राष्ट्रघाती प्रस्ताव समेत राखेको छ’, उनले भनेका छन् ।

‘यो सरकारले राजनीतिक नैतिकतालाई लत्याउँदै पटक–पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, सत्ता सौदावाजीका लागि राष्ट्रिय महत्व र दुरगामी असर राख्ने संसदमा विचाराधीन नागरिक विधेयकलाई समेत अध्यादेशमार्फत ल्याएर राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउने कार्य गरेको छ’, संगठन विभाग प्रमुख श्रेष्ठले भनेका छन् ।

‘ओली सरकारको यस्ता असंवैधानिक, अपरिपक्व र जनविरोधी कार्यविरुद्ध अदालतले देखाएको न्यायिक सक्रियताको कारण सरकार एकपछि एक राजनीतिक, संवैधानिक र कानूनी मोर्चामा पराजित हुँदैछ’, उनले भनेका छन्, ‘यसबाट अत्तालिएको सरकार आफ्नो उद्देश्य पूरा नहुने देखेर महान्यायाधिवक्तामार्फत न्यायालयलाई धम्काउने अलोकतान्त्रिक प्रयासमा समेत लागेको देखिन्छ ।’

प्रमुख श्रेष्ठले वर्तमान अवस्थामा नेपाली जनता कोभिड–१९ को कारण अत्यन्त गम्भीर स्वास्थ्य संकटको सामना गर्न बाध्य रहेको भन्दै सरकारसँग खोप ल्याएर जनतालाई लगाइदिन अनुरोध गरेका छन् ।

‘सरकारको स्वास्थ्य असंवेदनशीलता र अकर्मण्यताको कारण कैयन नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने हजारौं नेपाली
कोरोनाभाईरसको संक्रमणका कारण जीवन मरणको लडाइँमा हुनुहुन्छ’, उनले भने ।

‘यो सरकार न त स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्वास्थ्य सामग्रीको जोह गर्न समर्थ छ न त कोरोना रोकथामको दीर्घकालीन समाधान ठानिएको भ्याक्सिनेसन (खोप अभियान) लाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छ’, उनले भने ।

श्रेष्ठले भने, ‘कुटनैतिक मर्यादालाई लत्याउँदै गरिएको प्रयासबाट पनि खोपको आयात गर्न सरकार असफल देखिनुबाट सरकारको कुटनैतिक क्षमतामा प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।’

‘सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि ठानेको लकडाउनलाई समेत सरकारले आफ्नो सत्ताको आयु लम्वाउने र राजनीति षड्यन्त्र गर्ने रक्षा कवचको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ’, उनले भनेका छन् ।