वीरेन्द्रनगर । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारमा पहिलो पटक खुट्ट हालेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारमा दुई मन्त्रीले आइतबार शपथ लिएसँगै कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले नवनियुक्त दुई मन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर विसीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी श्रेष्ठलाई दिएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी विसीले पाएका छन् ।

विश्वासको मत दिएर सरकार जोगाइदिएको कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारमा सहभागी गराएका छन् । शाही माओवादी केन्द्रका नेता हुन् ।

एमालेले सर्मथन फिर्ता लिएपछि वैशाख ३ गते नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर मुख्यमन्त्री शाहीको पद बचाइदिएको थियो । माओवादी केन्द्रले कर्णालीमा कांग्रेसको गुन मानेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आठ पुगेको छ । कर्णाली सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीसहित तीन जना र एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिएका तीन जना र कांग्रेसका दुई जना मन्त्री छन् ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सानो आकारमा खुम्चिएको नेपाली कांग्रेसले करीव साढे तीन वर्षपछि सरकारमा जाने सौभाग्य पाएको छ ।

कर्णालीबाट सरकारमा जाने खाता खोलेको कांग्रेसले मौका मिल्यो भने गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनेछ । प्रदेश २ मा पनि कांग्रेसले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)सँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने कांग्रेस सरकारमा जाने सम्भावना छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा छन् । उनले विश्वासको मत लिएका छैनन् ।

केन्द्र सरकारमा पनि नेपाली कांग्रेसले दाबी पेश गरेको छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरित प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई साथ दिएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।